मुंबई : समाज माध्यमांवरून फॉरवर्ड केल्या जाणाऱ्या कोरोनाशी संबंधित दिशाभूल करणाऱ्या व आक्षेपार्ह पोस्टसाठी व्हॉट्सॲप ग्रुपच्या ॲडमिनला सरसकट जबाबदार धरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याविरोधात भाजपचे मुंबई अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे.

कंटेन्मेंट झोनमधील फवारणी उठतेय अग्निशमन दलातील जवानांच्या जीवावर... 
 

राज्य सरकारने 23 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कोरोनाशी संबंधित बोगस, चुकीच्या आणि सरकारविरोधात संभ्रम निर्माण करणाऱ्या पोस्ट व्हॉट्सॲप चॅटमध्ये टाकल्यास संबंधित ग्रुप ॲडमिनवर फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अनेक व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये फक्त ॲडमिनना पोस्ट टाकण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. पोलिसांचा हा आदेश मनमानी आणि बेकायदा आहे. ही अघोषित सेन्सॉरशिप असून, निरपराध व्यक्तींसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा दक्षिण मुंबईतील आमदार लोढा यांनी जनहित याचिकेत केला आहे. सरकारने जनतेची टीकाही सहन करायला हवी, त्यांनी नमूद केले आहे. 

सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना मुंबई महापालिकेच्या अत्यंत महत्वाच्या सूचना, कोणत्या ते जाणून घ्या
 

आमदार असलेले लोढा यांनी संबंधित आदेश रद्द करण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. राज्य सरकारच्या आदेशामुळे घटनेतील अनुच्छेद 19 (1) (भाषा स्वातंत्र्य), 14 (समानता) आणि 21 (जगण्याचा अधिकार) यांना बाधा येत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी (ता. 29) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.