मुंबई ः राज्यातील तब्बल 44 हजार कांदळवनांचे सर्वेक्षण न केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारची कानउघाडणी केली. याबाबतचा तपशील चार आठवड्यांत दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले आहेत.

हे देखील वाचा बेकायदा दुचाकी विक्रीचा महाडमध्ये अड्डा

केंद्र सरकारने 2013 मध्ये कांदळवनांचा नकाशा तयार केला आहे. या आरेखनाबाबत राज्य सरकारने असमाधान व्यक्त करून स्वतंत्रपणे आरेखन करण्याचे जाहीर केले होते. उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने 2013 मध्ये आरेखन करण्याचा आदेशही दिला होता. यासंदर्भात एका पर्यावरणप्रेमी संस्थेने उच्च न्यायालयात केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अद्याप कांदळवनांचे सर्वेक्षण व आरेखन झाले नसल्याचे याचिकादारांनी सांगितले.

महत्वाचे उल्हासनगर महापालिका बेवारस

त्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने 2013 मध्ये नियम तयार केले असून, अद्याप आरेखन का केले नाही? हे काम करण्यासाठी किती वेळ हवा आहे? असे प्रश्‍न खंडपीठाने उपस्थित केले. त्यावर, 2017 मध्ये सुधारित नियम तयार केल्याचा खुलासा राज्य सरकारने केला. त्यानंतर तपशील तयार करण्यास दोन वर्षे लागतात का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. याबाबत चार आठवड्यांत लेखी तपशील दाखल करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. याचिकेवर पुढील सुनावणी जानेवारीत होणार आहे.