"महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख काही चुकीच करतायत हे तुम्हाला माहित होतं, तरी तुम्ही त्यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार का नाही नोंदवली?" असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना विचारला. परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अनिल देशमुखांनी एनआयएच्या अटकेत असलेल्या सचिन वाझेला बार, रेस्टॉरंटकडून महिन्याला १०० कोटीच्या वसुलीचे टार्गेट दिले होते, असा गंभीर आरोप परमबीर सिंह यांनी केला आहे. 
FIR दाखल झालेला नसताना, आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही तसेच स्वतंत्र चौकशीचेही आदेश देणार नाही असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. "तुम्ही वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आहात. तुम्ही अनिभज्ञ नव्हता. तुमच्या वरिष्ठांनी गुन्हा केला असेल किंवा काही चुकीचं केलं असेल, तर तुम्ही गुन्हा नोंदवू शकता. तुम्ही शांत राहिलात", असे मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले. 

"तुम्ही सर्वात आधी देशमुखांविरोधात FIR नोंदवा. पोलिसात तक्रार नोंदवणं पहिलं योग्य पाऊल असेल. पोलीस FIR नोंदवत नसतील, तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे अर्ज करण्याचा पर्याय तुमच्याकडे आहे" असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 

मुंबईतील ८० टक्के कोरोना रुग्ण लक्षण विरहित

अनिल देशमुख यांच्या विरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. परमबीर सिंह यांचे वकील विक्रम ननकानी यांनी त्यांची बाजू मांडली. मात्र, परमबीर सिंग यांनी केलेली याचिका ही जनहित याचिका असू शकेल का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी केला. तसेच, इतरही काही मुद्द्यांवर कोर्टाने महत्त्वाची निरिक्षणे नोंदवली.

मुंबईत लॉकडाऊन दरम्यान वाहन चोरीत वाढ

'गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटींची मागणी केल्याचे आरोप आहेत. ही 100 कोटींची मागणी त्यांनी तुमच्यासमोर केली होती का?', असा सवालही कोर्टाने केला. सध्या ही याचिका ही केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप असल्याचं दिसतंय. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला हे सारं तोंडी सांगितलं. तर तुम्ही त्याची शपथपत्रे यात जोडली आहेत का? तसं नसेल तर तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत, असं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले.