मुंबई: लॉकडाऊन काळात कारागृहांंमध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना परदेशी पर्यटकांना कागदपत्रे अपूर्ण असल्याच्या कारणावरून तुरुंगात का डांबले जात आहे, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केला आहे. अशी प्रकरणे पोलिसांनी तातडीने निकाली काढायला हवी, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे तीन परदेशी पर्यटकांनी याचिका केली आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत किंवा व्हिसासंबंधित तक्रारी आहेत. या कारणांमुळे त्यांच्या विरोधात फौजदारी फिर्याद विविध पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे.

 हेही वाचा: कल्याणमध्ये कोरोनाची भीती दाखवून रुग्णांची लूट...

या तक्रारी रद्द करण्यासाठी कोनान गैनस्टोन, असलेबीन नूर आणि हम्माद बनोटा यांनी न्यायालयात याचिका केली आहे. मात्र याशिवायही अशी शंभरहून अधिक प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी अटकेची कारवाई केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आले आहे.

याचिकेवर न्या टी व्ही नलावडे आणि न्या एस व्ही कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कौन्फरन्सिंगमध्ये नुकतीच सुनावणी झाली. याचिकादारांंविरोधात परदेशी कायद्याअंतर्गत कागदपत्रांमध्ये त्रुटी, पर्यटन नियमांचे उल्लंघन असा गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. राज्य सरकार या सर्व प्रकरणांमध्ये काय भूमिका घेणार आहे.

कोरोनाचा धोका वाढत असतानाही पर्यटकांना अटक करण्याचा उद्देश काय आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केला आहे. अशी प्रकरणे गुणवत्तेनुसार तातडीने निकाली काढायला हवी. पण शंभरहून अधिक प्रकरणे आहेत तर राज्य सरकार यामध्ये काय भूमिका घेणार आहे, हे स्पष्ट व्हायला हवे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

हेही वाचा: मोठी बातमी - शिवसेना भवन आता शिवसैनिकांसाठी काही दिवस बंद, कारण आहे..

याचिकेवर पुढील सुनावणी 3 जुलै रोजी होणार आहे. पुढील सुनावणीला राज्य सरकार भूमिका स्पष्ट करण्यास असमर्थ ठरले तर न्यायालय निर्णय देईल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे.

why government arresting foreign tourist asked high court