मुंबई : हनीट्रॅपमध्ये अडकून पाकिस्तानी महिलेला देशाची संरक्षणविषयक गुप्त माहिती पुरविणाऱ्या ‘डीआरडीओ’चा संचालक प्रदीप कुरुलकर याच्यावर केवळ ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट कायद्यान्वये खटला सुरू आहे, मात्र एवढ्या गंभीर प्रकरणात त्याच्यावर देशद्रोहाचा खटला का लावण्यात आली नाही, अशी मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत केली.

चव्हाण यांनी शून्यप्रहरात हा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘काही दिवसांपूर्वी पुणे येथे डीआरडीओचा उच्चपदस्थ अधिकारी प्रदीप कुरुलकर याला एटीएसने अटक केली. इंटरनेटवर पाकिस्तानी महिलेशी त्याची ओळख झाली झाली.

त्यानंतर परदेशात तो त्या महिलेला भेटला. त्यानंतरही तो इंटरनेटच्या माध्यमातून तिच्या संपर्कात होता. या दरम्यान ‘ब्राह्मोस’ची माहिती या पाकिस्तानी महिलेला पुरविली असल्याचा संशय आहे. मात्र असे असतानाही त्याच्यावर केवळ ऑफिशिअल सिक्रेट ॲक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेली घटना असताना, त्याच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल नाही, राष्ट्रीय तपास यंत्रणे (एनआयए)कडे तपास सोपवला गेला नाही. त्याचबरोबर तो एका सामाजिक संस्थेशी संबंधित होता,’’ याची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी चव्हाण यांनी या वेळी केली.

या अधिकाऱ्यावर देशद्रोहाचा खटला चालवायला हवा. त्याच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला का चालला नाही, याची तपासणी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांना द्या अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली.

तर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सभागृहात चर्चा करणे योग्य नसल्याचे सांगत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी चर्चा करण्यास परवानगी नाकारली. तसेच चार्जशीट दाखल झाल्यावर न्यायालय गुन्ह्याची व्याप्ती पाहून कलमे लावण्याबाबत निर्देश देऊ शकते असेही नार्वेकर यांनी सांगितले.