मुंबई: राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad) यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ओळखला जाणारा टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला (tata cancer hospital) ‘म्हाडा’च्या १०० सदनिका देण्याच्या निर्णयाला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. विशेष म्हणजे पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार (sharad pawar) यांच्या हस्तेच टाटा कॅन्सर रुग्णालयाला या सदनिकांच्या चाव्या सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेचे शिवडीचे आमदार अजय चौधरी यांनी याबाबत तक्रार केली होती. त्यावर ‘तपासून अहवाल सादर करावा तोपर्यंत स्थगिती देण्यात यावी’ असा शेरा मारत या निर्णयाला मुख्यमंत्री ठाकरेंकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. (Why residents oppose jitendra awhad decision to allot hundread flats to tata cancer hospital)

सुखकर्ता आणि विघ्नहर्ता या दोन २२ माळयांच्या इमारती असून या दोन्ही इमारतीत ७५० कुटूंबे हे मूळ रहिवाशी आहेत. हाजी कासम चाळीतील रहिवाशांचे या इमारतीत पुनर्वसन करण्यात आलय. या इमारतीतील म्हाडास हस्तांतरित करण्यात आलेल्या सदनिकांमध्ये टाटा रूग्णालयातील रूग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक यांना राहण्याकरिता टाटा रूग्णालयाच्या माध्यमातून त्या सदनिका देण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला होता. या निर्णयाला या ७५० कुटुंबांनी विरोध केला.

नागरिकांनी विरोध का केला?

नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेऊन स्थानिक शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या विषयाचा पाठपुरावा केला. "चार एप्रिल रोजी आम्ही जितेंद्र आव्हाडांना पत्र दिलं होत की, आम्हाला सविस्तर चर्चा करायची आहे. पण त्यांनी भेट दिली नाही" असे अजय चौधरी यांनी सांगितले. टाटामधील ज्या कॅन्सरग्रस्त रुग्णांना सदनिका देण्यात येणार होत्या, ती रहिवाशी इमारत आहे. ज्या खोल्या कॅन्सरग्रस्त आणि त्यांच्या नातेवाईकांना देण्यात येणार आहेत, त्या विखुरलेल्या आहेत. या सर्व खोल्या एकत्र एका रांगेमध्ये नाहीत. रहिवाशी राहत असलेल्या घरांच्या बाजूला या खोल्या आहेत. त्यामुळे गैरसोय होऊ शकते, म्हणून स्थानिक रहिवाशांचा विरोध होता. टाटा रुग्णालयापासून पाच मिनिटांच्या अंतरावर जागा आहे. भोईवाड्यातही म्हाडाची इमारत आहे, तिथे जागा द्यावी असे या रहिवाशांचे मत आहे.

म्हाडाने कायमस्वरूपी संकमण शिबीरात राहात असलेल्या लोकांना त्या सदनिका दयाव्यात अशी रहिवाशांची मागणी आहे. त्यामुळे स्थानिक आमदार अजय चौधरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र देऊन हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.