मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे शाळांनी शुल्क कमी करावे, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे. यावर शिक्षणशुल्क ठरवण्याचा अधिकार शालेय व्यवस्थापन समिती आणि पालक-शिक्षक संघाला असल्याचे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. शालेय व्यवस्थापन समिती आणि पालक-शिक्षक संघाच्या परवानगीशिवाय शाळांना शुल्कवाढ करता येणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्रालयातले कर्मचारीच भाजपला माहिती पुरवतात; जितेंद्र आव्हाडांचा गंभीर आरोप...

राज्य सरकारने कोरोनाच्या संकटामुळे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ऑनलाईन वर्ग होत असल्याने शाळेची इमारत, मैदान, ग्रंथालय, विजेचा वापर होत नाही. म्हणून संस्थाचालकांनी माणुसकी दाखवून वापरात नसलेल्या भौतिक सोईसुविधांसाठी पालकांकडून शुल्क घेऊ नये, असे आवाहनही शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विनाअनुदानित आणि स्वयंसहायित शाळांना केले. विद्यार्थ्यांच्या आॅनलाईन वर्गासाठी कालावधी ठरवून दिला आहे. मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने त्यापेक्षा अधिक वेळ आॅनलाईन शिकवणी घेऊ नये, अशा सूचनाही शिक्षणमंत्र्यांनी शाळांना दिल्या आहेत.

शुल्क नियंत्रण कायद्यानुसार शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळेविरोधात तक्रार करण्यासाठी 25 टक्के पालकांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे. परंतु, या परिस्थितीत पाच टक्के पालकांनी शुल्कवाढीची तक्रार केल्यासही तात्काळ दखल घेतली जाईल, असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी सांगितले. ग्रीन झोनमधील शाळा सुरू करण्याचा शिक्षण विभाग विचार करत आहे. कोरोनाचा एकही रूग्ण न आढळलेल्या भागातील शाळा सुरू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शाळा सुरू करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यासाठी 0 ते 20, 20 ते 40 विद्यार्थी संख्या अशी विभागणी केली जाणार आहे. 

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या 'या' मागणीला केराची टोपली; केंद्र सरकारकडून दूरदर्शनची वेळ मिळेना

दहावीचा निकाल 15 जुलैनंतर
लॉकडाऊनमुळे दहावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम रखडले होते. सध्या राज्यातील सर्व विभागांत उत्तरपत्रिका तपासणी जलदगतीने सुरू असून, दहावीचा निकाल लवकरात लवकर जाहीर करण्याचा प्रयत्न असल्याचे वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले. तारीख अद्याप ठरली नसली, तरी जुलैच्या मध्यावर किंवा अखेरीस निकाल जाहीर करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचेही त्या म्हणाल्या. 

शिक्षकांच्या उपस्थितीचे मुख्याध्यापकांना अधिकार 
रेड झोन आणि कंटेनमेंट झाेनमधील शाळांमध्ये शिक्षकांच्या उपस्थितीबाबत येणाऱ्या तक्रारींची दखल शिक्षण विभागाने घेतली आहे. या संदर्भात शिक्षण आयुक्त कार्यालयाने प्रस्ताव तयार केला असून, या शाळांमधील शिक्षकांच्या उपस्थितीचा निर्णय मुख्याध्यापकांनी घ्यायचा आहे. आवश्यकता नसल्यास शिक्षकांना शाळेत बोलावले जाऊ नये. त्याचप्रमाणे 50 ते 55 वर्षे वयोगटातील शिक्षकांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करू नये, असा निर्णय लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

पुन्हा बालचित्रवाणी?
अनेक ठिकाणी आॅनलाईन शिक्षणात नेटवर्कची समस्या येते. त्यामुळे बालचित्रवाणी ही वाहिनी पुन्हा सुरू करण्याचा विचार आहे.