नवी मुंबई : झोपडपट्ट्यांना मालकी हक्क देणारी महापालिकेची फोटो पास योजना गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडली आहे. महापालिकेच्या मालकीची जमीन नसल्यामुळे पालिकेला सर्वेक्षण करण्यासही सरकारच्या परिपत्रकामुळे निर्बंध आले आहेत. या समस्यांमुळे पुन्हा एकदा शहरातील बकाल वस्त्यांचा प्रश्‍न रखडण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. सर्वेक्षण व फोटोपासअभावी झोपडपट्ट्यांच्या जागांवर गगनचुंबी इमारती उभारण्याचे स्वप्न अधांतरीच राहण्याची भीती वर्तवली जात आहे. 

ही बातमी वाचली का? रेल्वे प्रवासात चॉकलेट खाणे पडले महागात

सुटसुटीत व उंच इमारती, मोकळे रस्ते, २४ तास पाणी अशा विविध मुद्द्यांमुळे नियोजित नवी मुंबई शहर हे देशात राहण्यायोग्य दुसऱ्या क्रमांकाचे शहर म्हणून गौरवले गेले आहे. मात्र, या शहरात असलेल्या झोपडपट्ट्यांमुळे शहराच्या सौंदर्याला ग्रहण लागले आहे. २००१च्या सर्व्हेनुसार नोंदणीकृत झालेल्या ४२ हजार झोपड्यांमध्ये आता वाढ होऊन तब्बल ८३ हजारांच्या घरात गेल्याचा अंदाज महापालिकेतर्फे वर्तवण्यात येत आहे. शहरातील या झोपड्यांच्या जागेवर चांगल्या दर्जाच्या व नीटनेटक्‍या गगनचुंबी इमारतींचे नियोजन सरकारतर्फे सुरू आहे. पुणे-मुंबईत झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत झोपडपट्ट्यांचा कायापालट झाला. त्यानंतर भाजप सरकारने आणलेल्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गतही झोपडपट्ट्यांच्या जागेवर इमारती उभारण्यास निधी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेने या झोपड्यांचा सर्व्हे करून पंतप्रधान आवास योजना अथवा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. त्याकरिता तब्बल ६ कोटींचा अंदाजे खर्च पालिकेला येणार होता. 

ही बातमी वाचली का? मुंबईकरांसाठी ‘ती’ गोड बातमी अखेर आली..

सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत ज्या सरकारी प्राधिकरणांच्या मालकीच्या जागेवर झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांनाच सर्व्हेचा व पुनर्विकासाचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सरकारच्या या अधिसूचनेनुसार नवी मुंबई शहरात असणाऱ्या झोपड्या महापालिकेच्या मालकी हक्काच्या जागेवर नसल्याने पालिकेला सर्व्हे करण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. तसेच सर्वेक्षण केलेल्या झोपड्यांचे फोटोपासदेखील वाटप करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे शहरातील बेलापूर, नेरूळ, घणसोली, ऐरोली, दिघा या भागात पुन्हा बेकायदा पद्धतीने झोपड्या तयार करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. 

ही बातमी वाचली का? दिल्लीत होणार डीजी ठाणेचा सन्मान

२००१च्या अपात्र झोपड्यांचे काय? 
महापालिकेने २००१ला झोपड्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यानुसार ४२ हजार झोपड्या हद्दीत असल्याची आकडेवारी नोंद झाली होती. त्यापैकी पात्र ठरलेल्या १९ हजार झोपड्यांना सध्या फोटो पास देण्याचे काम महापालिकेतर्फे सुरू होते. परंतु ते काम अलीकडेच थांबवण्यात आले आहे. त्यामुळे अपात्र ठरलेल्या २२ हजार झोपड्यांबाबत एमआयडीसी, सिडको व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निर्णय घ्यायचा आहे. 

दृष्टिक्षेप
- सिडकोच्या जागेवर ८,५०० झोपड्या 
- एमआयडीसीच्या जागेवर १५,००० झोपड्या 
- वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या जागेवर १८,५०० झोपड्या 

झोपडपट्ट्यांचे सर्वेक्षण झाल्याप्रमाणे काही पात्र झालेल्या झोपड्यांना याआधी फोटो पास दिले होते. आणखी काही झोपड्या आहेत. त्यांना फोटो पास देण्याचे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे.  
- क्रांती पाटील, उपायुक्त, समाजविकास विभाग, महापालिका.