मुंबई: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच रेल्वे प्रवासाची परवानगी असताना, घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर महिलांना क्यूआर कोड शिवाय रेल्वे प्रवासाची मुभा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने  घेतला.  मात्र, कल्पना न देता परस्पर निर्णय घेतल्याचे सांगून रेल्वेने या महिलांना प्रवास नाकारला आहे. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारच्या राजकारणात सर्वसामान्य प्रवाशी होरपळत असल्याचा टीका आता प्रवासी संघटनांकडून होत आहे.
 
कोरोनाच्या काळात घर आणि ऑफिस असा दुहेरी कामाचा बोजा महिलांवर पडला आहे. त्यातच बेस्ट, एसटी प्रवासादरम्यान तुफान गर्दी बघता महिलांच्या प्रवास यातना वाढल्या आहे.  घटस्थापनेचा मुहुर्त साधत राज्य सरकारने या महिलांना प्रवास सुखकर होण्यासाठी लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे महिला प्रवाशांना हायसे वाटले. मात्र महिलांचा हा आनंद अवघ्या दोन तासातच संपुष्टात आला. महिलांच्या प्रवासासाठी रेल्वे मंत्रालयाची परवानगी आवश्यक आहे. यासाठी पूर्वनियोजनाची गरज आहे असं सांगून रेल्वे विभागाने महिलांना प्रवासाची संधी  देण्यास नकार दिला. 24 तास उलटून गेले तरी यावर कुठलीही हालचाल न झाल्याने महिलांना आता लोकल प्रवासासाठी वाटचं बघाव लागेल असं चित्र आहे. 
 
प्रवासात राजकारण
 
लॉकडाऊन काळात स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावरुन रेल्वे आणि राज्य सरकारमध्ये चांगलेच राजकारण रंगले होते. रेल्वे मजुरांचा 75 खर्च उचलल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला. तो न्यायालयापुढे खोटा ठरला होता. मजूराची यादी द्या आमच्या रेल्वे तयार आहेत. यासाठी रेल्वे मंत्री पियूष रात्रभर ट्विटवर ट्विट करत होते. त्यामुळे 2 तासाच्या मजुरांसाठी रेल्वे गाड्या सज्ज ठेवणाऱ्या रेल्वेला महिलांच्या लोकल प्रवासाचे नियोजन करण्यास मात्र वेळ लागतो अशी बोचरी टीका काही प्रवासी संघटनांनी केली आहे. यापूर्वी गणेशोस्तवादरम्यान कोकण प्रवासासाठी, विविध पूर्व परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या लोकल प्रवासासाठी राज्य सरकारचा प्रस्ताव आला नसल्याचं रेल्वेकडून सांगण्यात आलं होतं.  मात्र यावेळी महिलांना दिलासा देण्यासाठी पुढाकार घेतल्यावर मात्र नियोजनाचा मुद्दा समोर करुन रेल्वे राजकारण करत असल्याची टीका प्रवासी संघटनांनी केली आहे.
 
पाठदुखीच्या तक्रारी 40 टक्क्याने वाढल्या
 
दररोज कार्यालये गाठण्यासाठी 5- 5 तास प्रवास केल्यामुळे महिलांना पाठदुखणीचा त्रास जडला आहे. मुंबईत महिलांच्या पाठदुखीच्या तक्रारी 40 टक्क्याने वाढल्यात. महिलांना घरचे काम आटोपून, कार्यालयं गाठावे लागते. अनेकदा प्रवासात बसायला  जागा मिळत नसल्याने तासनतास उभ राहून प्रवास करावा लागतो. परिणामी पाठीचा त्रास उफाळला असल्याचे डॉक्टरांनी म्हटले आहे. मात्र रेल्वे- राज्य सरकारच्या या संघर्षात पाठदुखणीपासून सुटका मिळणार नाही असचं काहीचं चित्र दिसतंय.

अधिक वाचाः  नवा फोटो शेअर करत कंगना राणावतचा पुन्हा एकदा राज्य सरकारला टोला

 महिलांसाठी इतक्यात लोकल सुरू करणे योग्य नाही. कारण कोरोनाच्या संकंटात महिला गर्दी वाढल्यास धोका सुद्धा वाढू शकतो. महिलाची घरात आणि बाहेर महत्वाची भुमिका असते. अशा परिस्थितीत महिलांनीच गर्दीतून प्रवास केल्यास त्यांचा परिणाम घरातील सदस्यांवर सुद्धा होऊ शकतो.  
- स्मिता पवार, रेल्वे प्रवासी

राज्य सरकारने परवानगी दिल्यानंतर रेल्वेने त्या निर्णयाला फाटा दिल्याने, रेल्वेचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. यापूर्वी आंकडतांडव करणाऱ्या रेल्वेने लोकल प्रवाशांसाठी राज्य सरकारने मान्यता दिल्यास रेल्वे कधीही तयारीत असल्याचे सांगितले होते. मग आता रेल्वे तयार का नाही ? मात्र, केंद्राच्या अखत्यारीत येणाऱ्या रेल्वेच्या आणि राज्य सरकारच्या आपसी राजकारणात मात्र, सर्वसामान्य प्रवाशांचे मरण होत आहे.
श्याम उबाळे, सरचिटणीस, कल्याण कर्जत रेल्वे प्रवासी संघटना
--------------------

(संपादनः पूजा विचारे)

Women are waiting for Mumbai local train service state government Ministry of Railways