नांदेड - बँकेशी आधार जोडणी नसने, कागदपत्रांची पुर्तता करण्यात आली नसल्याने जवळपास ३ हजार ७ महिला प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेपासून लांब राहिल्या आहेत. जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबविण्यात येते.

यात पहिल्या प्रसुतीसाठी पाच हजार तर, दुसऱ्या प्रसूतीनंतर अपत्य मुलगी असल्यासच सहा हजार रुपयांची मदत दिली जाते. ऑगस्ट २०२३ पासून ते आतापर्यंत ६ हजार ४०० लाभार्थींना २ कोटी १३ लाख ४२ हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आले आहे.

महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत शारीरिक क्षमता नसतानाही मजुरीसाठी काम करावे लागते. यामुळे गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी जानेवारी २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरू करण्यात आली.

९ ऑगस्ट २०२३ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना २.० नवीन योजना लागू केली आहे. यात बदल करण्यात आला असून दहा कागदपत्रांपैकी कोणत्याही एका ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडण्याबाबत अट करण्यात आली आहे.

ज्या महिलांचे निव्वळ कौटुंबिक उत्पन्न प्रतिवर्ष ८ लाख पेक्षा कमी आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या महिलांचे जातीचे प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, बीपीएल शिधापत्रिकाधारक प्रमाणपत्र, आयुष्मान भारत अंतर्गत लाभार्थी कार्ड, ई श्रम कार्ड, किसान सन्मान निधी अंतर्गत लाभार्थी महिला शेतकरी, मनरेगा जॉब कार्ड, गर्भवती आणि स्तनपान करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, आशा कार्यकर्ती, शिधापत्रिकाधारक करणाऱ्या महिला आदी एक ओळखपत्राच्या पुराव्याची प्रत जोडणे, याशिवाय लाभार्थीचे आधार संलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

तालुकानिहाय लेखाजोखा

अर्धापूर ९२, भोकर ३०३, बिलोली १५३, देगलूर १६४, धर्माबाद २९, हदगाव १७९, हिमायतनगर ३३, कंधार ३५, किनवट ३२७, लोहा २७६, माहूर १८१, मुदखेड ८८, मुखेड ५५०, नायगाव २७३, नांदेड २१६, उमरी १०८ अशा एकूण ३ हजार ७ लाभार्थींनी अद्याप कागदपत्रांची पुर्तता केली नसल्याने मदतीपासून लांब राहिल्या आहेत.