नांदेड : शेतकऱ्याने पिकवलेल्या हळद पिकावर राज्य सरकारकडून पाच टक्के जीएसटी (वस्तू आणि सेवा कर) आकारला जातो. त्यामुळे आपल्या राज्यात पिकवलेली हळद इतर राज्यात विक्रीस जात होती. याकडे खासदार हेमंत पाटील तथा हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचे अध्यक्ष यांनी लक्ष वेधत हळद पिकावरील जीएसटी मुक्त करवी अशी कृषी आयुक्तायलयाकडे मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला यश आले असून, या पुढे हळद पिकावरील जीएसटी कर माफ करण्यात आला आहे.

हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी आयुक्त धीरज कुमार, संचालक फलोत्पादन डॉ. कैलास मोते यांनी बैठकिचे आयोजन केले होते. या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष तथा खासदार हेमंत पाटील, आमदार अमित झनक यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत शेतीतला माल शेतातुन बाहेर काढल्यानंतर बाजारापर्यंत पाठविणाऱ्या सामान्य प्रक्रियेमुळे त्या वस्तूचे मुळ गुणधर्म बदलत नाही असे मत सनदी लेखापाल मयूर मंत्री यांनी मांडले.

त्यामुळे तो शेतीमालातच गृहित धरला जावा असे स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना असताना देखील हळद पिकावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जात होता. तेव्हा महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरणाने दिलेल्या निर्णयाबद्दल शासन स्तरावर पुन्हा फेरविचार व्हावा अशी मागणी करण्यात आले होते अन्यथा राज्यातील उत्पादित हाळद परराज्यात विक्रीस जाऊ शकते आशी भिती व्यक्त करण्यात आली होती. त्यानंतर शेतकरी हलद शिजवून त्यापासून हळकुंड तयार करतात, यास प्रक्रिया समजून त्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारला जाऊनये तो रद्द करण्यासाठी कृषी मंत्री यांनी लक्ष घालावे अशी विनंती करण्यात आली होती.

हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीच्या मागणीवर विचार करुन शासनाने सकारात्मक विचार करत हळद पिकावरील आकारल जाणारा पाच टक्के जीएसटी रद्द करण्यात आला असून, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे आशी भावना हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील यांनी समाधान व्यक्त करत हा शेतकऱ्यांचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.