नांदेड : जिल्ह्यात पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांकडे जवळपास ८१ कोटी रुपयांची थकबाकी असून आत्तापर्यंत फक्त साडेतीन कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. त्यामुळे उर्वरित जवळपास ७७ कोटी रुपये वसुलीचे मोठे आव्हान महसूल विभागासमोर आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली. ही महत्वकांक्षी योजना राबविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाने तसेच कृषी आणि महसूल विभागाने प्रयत्न केले.

डिसेंबर २०१८ पासून ही योजना सुरू झाली आणि त्याचा लाभ मार्च २०१९ पासून सुरू झाला. चार महिन्यातून एकदा या प्रमाणे वर्षभरात तीनदा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रत्येकी सहा हजार रुपये देण्यात आले.

आत्तापर्यंत या योजनेतून शेतकऱ्यांना १५ हफ्ते देण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयातून देण्यात आली. मात्र, या योजनेत काही अपात्र लाभार्थीही चौकशीनंतर उघडकीस आले. त्यामुळे त्यांच्याकडे जमा झालेले अनुदान पुन्हा वसुल करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्याची जबाबदारी महसूल विभागाला देण्यात आली आहे.

अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये शासकीय, निमशासकीय नोकरी करणारे, आयकर भरणारे, व्यावसायिक, आजी माजी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी तसेच कुटुंबातील एकालाच लाभ असताना दोघांनी किंवा त्यापेक्षा अधिक यांचा समावेश आहे.

शासनाने अपात्र लाभार्थी शोधून काढून त्यांना दिलेले अनुदान पुन्हा वसुल करण्याचे काम देखील सुरू केले असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी दिली. यासाठी तालुक्यातील तहसीलदार आणि तलाठी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली असून त्यांच्याकडून आढावा घेण्यात येत आहे.

अपात्र लाभार्थींची माहिती

जिल्ह्यात आयकर भरणारे १३ हजार ६१९ लाभार्थी असून त्यापैकी १३ हजार २६८ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले. त्याची रक्कम १८ कोटी ३९ लाख रुपये आहे. त्यापैकी एक कोटी ८३ लाख रुपये वसूल झाले आहेत. उरलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये ६६ हजार १६४ लाभार्थी अपात्र असून त्यापैकी ५६ हजार ४३१ लाभार्थ्यांना अनुदान मिळाले आहे. त्याची रक्कम ६२ कोटी ७५ लाख रुपये आहे. आत्तापर्यंत दीड कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

या कारणांमुळे रखडली वसुली...

वास्तविक ही योजना कृषी विभागाची असून या कामावर महसूलचे कर्मचारी नेमले आहेत. त्यांच्यावर वसुलीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन विभागात वाद निर्माण होऊन वसुली रखडली होती. या शिवाय दोन वर्ष कोरोनामुळेही वसुली थांबली होती, अशी माहिती आहे. आता शासनाने ता. १५ जून रोजी नवीन अध्यादेश काढून दोन्ही विभागांमध्ये कामांची जबाबदारी वाटून दिली आहे. त्यामुळे वसुलीला वेग येण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.