नांदेड :  आप्तस्वकीयांनीच नव्हे, तर राज्यकर्त्यांनीही त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. समाजाकडून मिळणाऱ्या वागणुकीमुळे ज्येष्ठांच्या मनात भीती व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. आमच्याकडे कुणी लक्ष देईल का हो, असा टाहो ज्येष्ठ नागरिक फोडत आहे.  

ज्येष्ठांच्या कल्याणासाठी राज्य सरकारने २०१३ मध्ये सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले. मात्र, हे धोरण कागदावरच राहिले. राज्यकर्त्यांनी हे धोरण गांभीर्याने घेतले असते आणि तातडीने अंमलबजावणी झाली असती, तर निश्‍चितच ज्येष्ठांचे जीवनमान उंचावले असते, असे ज्येष्ठ नागरिकांचे म्हणणे आहे. केवळ ग्रामीण भागातच नव्हे, शहरांमध्येही असंख्य ज्येष्ठ नागरिक सध्या हलाखीचे आयुष्य जगत आहेत. सेवानिवृत्त पेन्शनधारकांचीही स्थिती अतिशय वाईट आहे. धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या संघटना सातत्याने पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, अद्यापही  राजकारणाच्या सारीपाटात गुंतलेल्या शासनाने ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नाला हात घातला नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.   

हेही वाचा - हल्लाबोल मिरवणूक : सचखंड गुरुद्वारा बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

ज्येष्ठ नागरिक धोरण काय आहे 
ज्येष्ठ नागरिकांना वृद्धापकाळात विविध सामाजिक, आर्थिक, आरोग्य, निवास व सुरक्षाविषयक समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्या अनुषंगाने ज्येष्ठांना मदत मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ नागरिक धोरण तयार केले. या धोरणात प्रामुख्याने ज्येष्ठांचे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक शोषण थांबविणे, स्वत:च्या पायावर उभे राहता यावे यासाठी त्यांना व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे, त्यांच्यासाठी समुपदेशन केंद्रांची स्थापना करणे, वृद्धाश्रम बांधण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देणे, यासह अनेक बाबींचा समावेश आहे. 

येथे क्लिक कराच - नांदेड - ९५ टके रुग्णांनी केली कोरोनावर मात, रविवारी १२४ रुग्ण कोरोनामुक्त, १०१ पॉझिटिव्ह एकाचा

ज्येष्ठांच्या प्रमुख मागण्या 

• ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी 
• ज्येष्ठांची वयोमर्यादा ६५ वरून ६० करा 
• मनपाने करात सरसकट सवलत द्यावी 
• मनपाच्या दवाखान्यात ज्येष्ठांसाठी वेगळी व्यवस्था 
• ज्येष्ठांसाठी बॅंकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष स्थापन हवा 
• दर सहा महिन्यांनी मोफत आरोग्य शिबिरे 
• श्रावणबाळ वार्धक्‍य निवृत्तिवेतनात एक हजारापर्यंत वाढ 
• वृद्धांसाठी समुपदेशन केंद्रांची स्थापना 
• राजीव गांधी जीवनदायी योजनेत समावेश करावा 
• ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र विभाग, आयुक्‍त व मंत्री 
• राज्यात विरंगुळा केंद्रे उभारावी 

शासनाने लक्ष द्यावे
ज्येष्ठ नागरिक धोरणाची अंमलबजावणी न होणे, हेच ज्येष्ठांच्या समस्यांचे मुळ कारण आहे. न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला यासंदर्भात निर्देश दिले. परंतु त्याऊपरही काहीच झाले नाही. ज्येष्ठांनी आणखी किती आणि कुठपर्यंत शासनदरबारी खेटा माराव्या, याचे उत्तर शासनाने आम्हाला द्यावे. 
- जयवंतराव सोमवाड (ज्येष्ठ नागरिक, सिडको नांदेड)