नांदेड : दिवसेंदिवस कॉन्व्हेंट संस्कृती वाढत असल्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणासह मोठा गावातही इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा सुरु होत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य गोरगरिबांच्या मुलांसाठी सुरु केलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा कमी पटसंख्येमुळे अडचणीत आल्या आहेत.

शिक्षण विभागाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागितली असून, या शाळांचे समायोजन करण्याचे आदेश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत. वास्तविक कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करण्याचे आदेश असले तरी प्रत्यक्षात या शाळा बंद पडणार आहेत. जिल्ह्यातील अशा ३३८ शाळा अडचणीत आल्या आहेत.

स्पर्धेचे युग असल्यामुळे आपल्या पाल्यास चांगले शिक्षण मिळण्यासाठी पालक चांगल्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत टाकण्याचा आग्रह असतो. त्यामुळे शहरासह तालुका तसेच ग्रामीण भागातील मोठ्या लोकसंख्येच्या शहरात खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु झाल्या आहेत.

परिणामी, जिल्हा परिषदेच्या शाळेची पटसंख्या कमी झाली आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून विद्यार्थ्यांना जवळच्या शाळेत समायोजन करण्यासाठी शिक्षण विभागाने दहा वर्षांपूर्वी आदेश काढले होते. परंतु, या निर्णयाला संस्थाचालकांसह विविध शिक्षक संघटनांनी विरोध केल्याने हा निर्णय मागे घेण्यात आला.

परंतु, पुन्हा शिक्षण विभागाने शिक्षण संचालकांना एका पत्राद्वारे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेची माहिती मागविली. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील ३३८ शाळा अडचणीत आलेल्या आहेत.

शिक्षण विभागाची खासगीकरणाकडे वाटचाल

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्रत्येक मुलाला शिक्षण घेण्याचा अधिकार असून यासाठी शासनाने आवश्यकत्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यासाठी शासनाने २००० मध्ये वस्ती तेथे शाळा निर्माण केल्या होत्या. मात्र, शिक्षणावर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे समायोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे या शाळेवरील शिक्षकांचे समायोजन करून शिक्षकांवर होणारा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. परंतु, भविष्यात खासगी तसेच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होण्याची शक्यता बळावली आहे. परिणामी, शिक्षण विभागाची खासगीकरणाकडे वाटचाल सुरु झाल्याचे या निर्णयावरून दिसून येत आहे.

शासनाने शिक्षण संचालकांना पाठविलेल्या निर्देशानुसार शिक्षण संचालकांनी कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांची माहिती मागविली होती. ती माहिती आम्ही दिली असून,जिल्ह्यातील ३३८ शाळांमधील पटसंख्या कमी आहे. मात्र, या शाळा बंद करण्याचा कुठलाही निर्णय अद्याप झालेला नाही.

- डॉ. सविता बिरगे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)