नांदेड - ज्येष्ठ नेते डॉ. शंकरराव चव्हाण यांचे महाराष्ट्राच्या आणि मराठवाड्याच्या विकासात फार मोठे योगदान आहे. त्यांनी वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केल्यास लोकशाहीमध्ये जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधीचे अधिकार कमी होतील आणि हे सदृढ लोकशाहीसाठी योग्य नाही, म्हणून विरोध दर्शविला होता. परंतू आजची परिस्थिती बदलली असून मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळास मुदतवाढ मिळण्याची गरज प्रा. बालाजी कोंपलवार यांनी व्यक्त केली आहे. 

भारतीय संविधानाच्या ३७१ (दोन) अंतर्गत मराठवाडा, विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्राच्या विकासनिधीचे समन्यायी वाटप करण्याचे विशेषाधिकार राज्यपालांना दिले आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात निजामाचे राज्य म्हणून मराठवाड्याचा विकास झाला नाही. स्वातंत्र्यानंतर तब्बल १३ महिन्यांनी मराठवाडा निजामाच्या जोखडातून मुक्त झाला. त्यानंतर भाषावार राज्याची मागणी होऊ लागली. मराठी भाषिकांचे एक राज्य व्हावे म्हणून तत्कालीन नेत्यांनी प्रयत्न केले. १९५२ मध्ये नागपूर करार केला. या कराराला घटनात्मक स्वरुप देण्यासाठी कलम ३७१ (दोन) घटनेत समाविष्ट करण्यात आले. 

हेही वाचा - Video : नांदेडच्या विद्याश्रीने घेतली लहान वयातच भरारी, कशी? ते वाचाच

तब्बल ४० वर्षानंतर मिळाले यश
संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी विधानसभेच्या पहिल्या अधिवेशनात नागपूर कराराचे व घटनेच्या कलम ३७१ (दोन) चे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आश्‍वासन दिले. काही प्रमाणात त्यांनी प्रयत्न केले. परंतू पुढे न्याय मिळाला नाही. ज्येष्ठ नेते डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी मराठवाड्याच्या विकासासाठी प्रयत्न केले, हे विसरता येणार नाही. मराठवाड्याला न्याय मिळावा, यासाठी पद्मभूषण गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली लढ्यानंतर तब्बल ४० वर्षानंतर मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळाची ता. ३० एप्रिल १९९४ रोजी स्थापना करण्यात आली. या वैधानिक हत्यारामुळेच पहिल्या पाच वर्षात काही प्रमाणात विकासनिधी मिळाला. विविध समित्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार मराठवाड्याच्या विकासाचा अनुशेष दूर करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यानंतर पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. 

मराठवाड्याचा आजही अनुशेष शिल्लक
उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भाच्या तुलनेत मराठवाडा सर्वच क्षेत्रात आजही मागसलेला आहे. प्रचंड अनुशेष शिल्लक असून तो वरचेवर वाढत आहे. तरी परंतू राज्यपाल यांनी ता. पाच सष्टेंबर २०११ रोजी निर्गमित केलेल्या राजपत्रानुसार मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळातील वैधानिक शब्द वगळला. मराठवाड्याला भारतीय संविधानानुसार जे वैधानिक हत्यार प्राप्त झाले होते. ते बोथट करण्यात आले व मराठवाडा विकास मंडळ असे नामकरण करण्यात आले. मागील पाच वर्षाचा विचार केला तर विकास मंडळाकडे शंभर कोटी निधीही प्राप्त झाला नाही. आजही कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प रखडला आहे. जायकवाडी प्रकल्पास समन्यायी पाण्याचा वाटा मिळत नाही. मराठवाड्यातील ५५ सिंचन प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. पैनगंगा व पूर्णा प्रकल्पातील पाण्याची प्रचंड तूट आहे. मराठवाड्याच्या हिस्साचे लवादाने दिलेले पाणी वापरण्यासाठी परवानगी मिळत नसल्याची माहिती प्रा. डॉ. कोंपलवार यांनी दिली आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेडला कोरोनाग्रस्ताच्या संपर्कातील तीनजण क्वारंटाइन

डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी का दर्शवला विरोध
त्या काळात डॉ. शंकरराव चव्हाण यांनी चांगल्या कारणासाठी विरोध दर्शविला होता परंतू आजची परिस्थिती वेगळी आणि बदललेली आहे. मागील २५ वर्षाचा अनुभव व अभ्यास लक्षात घेतल्यास राज्यातील व मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी मराठवाड्याच्या विकासाला न्याय देऊ शकले नाहीत. म्हणून मागास भागाच्या विकासासाठी वैधानिक विकास मंडळ हे संवैधानिक हत्यार आहे. आजच्या बरबटलेल्या सत्ताकेंद्रित, स्वार्थकेंद्रित राजकारणात ‘वैधानिक आयुधाची’ गरज आहे. तरच जनतेला न्याय मिळेल, अशी भूमिका प्रा. डॉ. बालाजी कोंपलवार यांनी व्यक्त केली आहे.  
 

निधी वाटपात अन्याय
उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा आजही प्रत्येक क्षेत्रात मागे आहे. उत्तर मागील दहा वर्षात निधी वाटपात अन्याय झाला आहे. त्यामुळे प्रचंड अनुशेष निर्माण झाला आहे. म्हणून मराठवाड्याच्या विकासासाठी घटनात्मक अधिकारानुसार मिळालेल्या महामंडळाची मुदत वाढवून देण्यात यावी आणि त्यात ‘वैधानिक’ हा शब्द कायम ठेवावा.
- प्रा. डॉ. बालाजी कोंपलवार, तज्ज्ञ अभ्यासक, नांदेड.