नांदेड : जिल्ह्यात यंदाही रब्बी हंगामात बॅंकांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित असल्याने त्यांना खासगी सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ आली असल्याने ते त्रस्त झाले आहेत. खरिपात उद्दिष्टपूर्ती झाली नसली, तरी कर्जवाटपाचे प्रमाण वाढले होते, ती स्थिती रब्बी हंगामात येईल का? असा प्रश्न आहे. रब्बीची निम्म्याहून अधिक पेरणी आटोपली असतानाही कर्जासाठी मात्र शेतकऱ्याला बॅंकांच्या दारात उभे राहावे लागत आहे.

राज्यात दरवर्षी खरीप व रब्बी हंगामासाठी जिल्हानिहाय पीककर्जवाटपाचे उद्दिष्ट व नियोजन करण्यात येते. मात्र प्रत्येक जिल्ह्यात उद्दिष्ट कधीच पूर्ण केले जात नाही. बॅंकांकडून विविध कारणे पुढे करून शेतकऱ्यांना कर्जासाठी अपात्र ठरवण्यात येते. यंदा कोरोना व टाळेबंदीचा मोठा फटका कृषी क्षेत्राला बसला आहे. यावर्षी खरीपातील कर्जवाटपास तब्बल २६ दिवस विलंब झाला. २६ एपरिलपासून कर्जवाटपास सुरुवात झाली; ती ३० सप्टेंबरपर्यंत सुरु होती. 
शेतकरी तरोडा येथील पीराजी गायकवाड यांनी सांगितले की, पीककर्जासाठी बॅंकांकडून कागदपत्रांसह विविध कारणांवरून शेतकऱ्यांची अडवणूक होते.

हेही वाचा - नांदेड : हैदराबाद- जयपूर, सिकंदराबाद- शिर्डी, काकिनाडा- शिर्डी या तीन विशेष गाड्या सुरु

परिणामी बॅंकांचेही पीक कर्जवाटपाचे उद्दीष्ट पूर्ण होत नाही. एक आॅक्टोबरपासून रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून दिले असून ३१ डिसेंबरपर्यंत त्याचे वाटप चालणार आहे. यावर्षी चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्याला रब्बी हंगामाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. खरीप हंगामातील पिकांवर किडीचे संकट असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यातच रब्बी हंगामासाठी पैशांची जुळवाजुळव करण्याची कसरत शेतकऱ्यांना करावी लागत आहे. रब्बी हंगामातील पीक कर्जासाठीही बॅंका शेतकऱ्यांना दाद देत नसल्याचे चित्र आहे. सत्ताधारी व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वारंवार सूचना देऊनही बॅंका पीक कर्जवाटपात ताठर भूमिका घेत असल्याने शेतकऱ्यांना मनःस्ताप सहन करावा लागत असल्याचही खंत श्री. गायकवाड यांनी व्यक्त केली. 

हे देखील वाचाच -  सुखद बातमी : व्हॉटसॲप ग्रुपची अशीही संवेदनशीलता, त्या कुटुंबाला दिले २६ हजार ६०० रुपये व मोफत औषधी

प्रमाणीकरणाअभावी अडचण 
महात्मा ज्योतीराव फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात आला. त्यांची कर्ज खाते निरंक करून त्यांना पीककर्ज देण्याचा योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. योजनेच्या प्रक्रियेदरम्यान कोरोनाचे संकट उद्भवल्याने अनेक पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्याचे प्रमाणीकरण झाले नव्हते. त्यामुळे योजनेत पात्र असूनही कर्ज खात्यावर रक्कम दिसत असल्याने अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिले.