नांदेड : मागील वर्षात शेतकऱ्यांनी सुक्ष्मसिंचन, फळबाग लागवड, यांत्रिकीकरण तसेच इतर विविध योजनेतंर्गत पूर्व संमती मिळाल्यानंतर संपूर्ण रक्कम खर्च करुन निविष्ठा खरेदी केली. परंतु मार्च महिना उलटूनही जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे अनुदान जमा झाले नाही. यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान तत्काळ जमा करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत राजेगोरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

दोन महिन्यांपासून शेतमाल विक्री बाजार बंद
कोरोना विषाणूच्या पाश्वभूमीवर लॉकडाउन जाहीर केल्यामुळे मागील दोन महिन्यांपासून सर्व शेतमाल विक्रीचे बाजार बंद आहेत. यामुळे केळी, टरबूज, खरबूज, संत्रा, मोसंबी व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. फळे व भाजीपाला कवडीमोल भावानेही कुणी लवकर घ्यायला तयार नाहीत. त्याच बरोबर कापूस, हरभरा, हळद या नगदी पिकांचे भावही अर्ध्यावर येऊन टेकले आहेत. 

हेही वाचा..राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे रुग्ण वाढले....कोण म्हणाले ते वाचा

ठिबक, फळबाग, यांत्रिकीकरणाचे अनुदान रखडले
जिल्ह्यातील फळे, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच केळी, हळद व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ठिबक तसेच फळबाग लागवडीकरिता आर्थिक गुंतवणूक झाली असते. मागील वर्षात ज्या शेतकऱ्यांनी ठिबक व फळबाग लागवडीकरिता तसेच यांत्रिकीकरण व इतर विविध योजना अंतर्गत पूर्व संमती मिळाल्यानंतर संपूर्ण रकम देऊन खरेदी केले, अशा जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे अनुदान मार्च महिना उलटूनही आणखी त्यांच्या खात्यात जमा झालेले नाही.

हेही वाचलेच पाहिजे....निराधार, निराश्रीतांना असाही आधार

ठिबकची मोका तपासणी प्रलंबीत
कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी मध्यंतरी काम बंद आंदोलन केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे ठिबकच्या प्रस्तावांचे मोका तपासणी प्रलंबित राहीले. ज्या शेतकऱ्यांनी ऊस किंवा हळदी साठी ठिबक घेतले त्यांची पिके निघूनही मोका तपासणी झाली नाही. त्यामुळे अनुदान प्रलंबित झाले आहे. या सर्व प्रकारात शेतकरी आर्थिक विवंचनेत विनाकारण भरडला जात आहे.

कोरोनामुळे शेतकरी अडचणीत
कोरोनामुळे सर्व पिकांचे पडलेले भाव, प्रलंबित अनुदान या सर्व अडचणीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. पुढील पंधरा दिवसांनी सुरू होणाऱ्या खरीप हंगामाकरिता खते बियाणे खरेदीसाठी आर्थिक जुळवाजुळव कशी करावी हा मोठा प्रश्न यांच्यासमोर उभा आहे. 

अनुदान मिळाले तर पेरणीला मदत
प्रलंबित अनुदानाची रक्कम हातात पडल्यास शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तोंडावर मोठी आर्थिक मदत होणार आहे. या सर्व गोष्टींची गंभीर दखल घेत येणाऱ्या पंधरा दिवसात कृषी विभागाने प्रलंबित मोका तपासणी तसेच इतर कृषी योजनांचे प्रलंबित प्रस्ताव पूर्ण करून तत्काळ अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावे श्री राजेगोरे यांनी असे निवेदनात म्हटले आहे.