नांदेड : सध्या मान्सून गोव्याच्या उंबरठ्यावर आहे. मान्सून मुंबईत दाखल झाल्यानंतर तो विदर्भात पोहोचतो असे हवामान तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे मुबलक पाऊस झाल्यानंतरच पेरणी करावी. पाऊसमान योग्य झाल्यास जमिनीतील उष्णता बाहेर पडते. त्यामुळे घाई न करता शेतकऱ्यांनी पेरणी शंभर मिलीमीटर पाऊस झाल्यावरच पेरणी करावी, असे आवाहन धर्माबाद तालुका कृषी अधिकारी माधुरी उदावंत व पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी विश्वास अधापूरे यांनी केले आहे.

पावसाचे दिवस झाले कमी
पावसाचे दिवस पूर्वी सत्तर ते पंच्याहत्तर दिवस असे होते. त्यानंतर ६० ते ६५ दिवस पाऊस पडायचा. आता तो ४० ते ४२ दिवसावर मर्यादित झालेला आहे. जिल्ह्यातील काळी कसदार, भारी जमिनीकरिता ७५ मिलिमीटर, हलक्‍या जमिनी करता शंभर मिलिमीटर पावसाची नोंद एका आठवड्यात झाली तरच पेरणी करावी. जमीन, हवेचे तापमान आणि पाऊस यांचे समीकरण जुळल्याशिवाय बियाणे उगवत नाही. उगवण झाल्यानंतर पावसाचा हलका शिडकावा असल्याशिवाय देखील बियाणे पूर्णपणे उगवत नाही. 

हेही वाचा.....‘स्वच्छतेतून स्वयंरोजगाराकडे’ काय आहे उपकृम ते वाचा

११ ते १७ जूननंतर पावसाची शक्यता
हवामान खात्याकडून ११ ते १७ जूननंतर पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांनी शंभर मिलिमीटर पाऊस झाल्याशिवाय कापसाची लागवड करू नये. कमी पावसावर लागवड केली तर नुकसान होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरणीची घाई करू नये. शंभर मिलिमीटर पाऊस झाल्यानंतरच खरिपाची पेरणी करावी, असे माधुरी उदावंत व विश्वास अधापूरे यांनी केले आहे.

हेही वाचलेच पाहिजे......तेवीस हजार नागरिकांना टॅंकरने पाणीपुरवठा......कुठे ते वाचा

जमीन महसूल नियमात होणार सुधारणा
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ (१९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ४१) याच्या कलम ३२८, च्या पोट-कलम (१) व पोट-कलम (२) चे खंड (चार), (दहा), (चौदा) आणि (त्रेसष्ठ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा व त्याबाबत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम १९७१ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी नियम करीत आहेत.

हरकती व सूचना विचारात घेण्यात येणार
या नियमांचा मसुदा उक्त संहितेच्या कलम ३२९, च्या पोट-कलम (एक) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्याद्वारे बाधा पोचण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की, उक्त मसुदा ता. ३१ मार्च किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांचेकडे वरील तारखेस अथवा त्यापूर्वी मसुद्याच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून प्राप्त होणाऱ्या हरकती व सूचना शासनाकडून विचारात घेण्यात येतील.

नियमांचा मसुदा
या नियमांना, ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) (द्वितीय सुधारणा) नियम, २०२०’ असे म्हणावे. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील नियम, ११ च्या पोट-नियम (५) मध्ये शब्द आणि अंकात, रुपये ३५ हजार या मजकुराऐवजी रुपये आठ लाख हा मजकूर दाखल करण्यात येईल, अशी अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे सहसचिव रमेश चव्हाण यांनी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब ता. १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी प्रसिद्ध केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांनी दिली.