नांदेड - बुथ लेवल आॅफीसर म्हणून निवडणूक कामापूर्ते ओळखले जाणारे ‘बीएलओ’ यांना कोरोनाच्या महामारीत ‘बीएलओ’ म्हणून इतरही कामे करावी लागत आहेत. असे असताना देखील मागील वर्षभरापासून साडेतीनशे ‘बीएलओ’चे मानधन रखडल्याने जणू दुर्लक्षित असलेल्या या ‘बीएलओ’च्या मानधनाची थट्टाच सुरू आहे. 

जिल्ह्यात सध्या नांदेड महापालिका व नांदेड ग्रामीण विभागात मिळून साडेतीनशेच्या जवळपास ‘बीएलओ’ म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांत विशेष करुन शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक, महापालिका कर्मचारी, तहसिलचे कर्मचारी, क्लर्क यांच्यासह इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून नियुक्ती केली जात आहे. या कर्मचाऱ्यांना महिण्यास ५०० रुपये इतके मानधन दिले जाते. वर्षाकाठी त्यांना सहा हजार रुपयापर्यंत मानधन मिळते असे असतांना देखील त्यांना तुटपुंज्या मानधनासाठी झगडावे लागते.

हेही वाचा- मुक्रमाबाद धान्य घोटाळा : जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे लक्ष ​

कोरोना पॉझिटिव्ह तहसिल कार्यालयाकडून कामाचे आदेश 

याच ‘बीएलओं’ना कोरोना काळात राशन दुकानावर धान्य वाटपावर देखरेख करणे, शहरातील कंन्टेनमेंट झोन मध्ये जाऊन नागरीकांच्या आरोग्यांची तपासणी करणे अशी जोखिमेची कामे करावी लागत आहे. विषेश म्हणजे फ्रंट लाईनवर काम करणाऱ्या बीएलओ कर्मचाऱ्यांना केवळ मास्क आणि सॉनिटायझर शिवाय दुसरे सुरक्षेचे साधन नसतानाही त्यांना स्वःचा जिव धोक्यात घालुन कोरोना सर्वेक्षणाची कामे करावी लागत आहेत. त्यांच्याकडे सुरक्षेचे पुरेशी साधने नसल्याने आतापर्यंत अनेकांना कोरोना पॉझिटिव्ह झाले असताना देखील तहसिल कार्यालयाकडून त्यांच्या कामाचे आदेश काढले जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

बीएलओंना कोरोना काळात विमा सुरक्षा कवच नाही?

सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या प्रचंड वाढल्याने शहरातील शासकीय रुग्णालये, कोविड केअर सेंटर व खासगी रुग्णालय फुल्ल झाली आहेत. पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आलेल्या बीएलओ कर्मचाऱ्यांवर उपचारासाठी रुग्णालयात जागा उपलब्ध नसल्याने तहसिल कार्यालय महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे बोट दाखवून अंग काढुन घेत असल्याने ‘बीएलओं’ना खासगी रुग्णालयात महागडे उपचार घ्यावा लागत असल्याचे देखील समोर आले आहे. बीएलओंना कोरोना काळात विमा सुरक्षा कवच आहे की नाही, या बद्दल देखील अंधारात ठेवले जात असल्याचे अनेक कर्मचाऱ्यांचे मत आहे.

 हेही वाचले पाहिजे- Video - नांदेडच्या महापौरपदी कॉँग्रेसच्या मोहिनी येवनकर, उपमहापौरपदी मसूदखान​

विमा सुरक्षा देण्यासाठी विषेश लक्ष द्यावे 

बीएलओ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाचा विषय निघाल्यास तहसिल कार्यालयाकडून उडवा उडवीचे उत्तर दिले जात आहेत. मानधन नसले तरी, त्यांना तहसिल कार्यालय, महापालिका यांच्याकडून काढलेल्या आदेशाचे पालन करावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी ‘बीएलओ’चे मानधन आणि त्यांना विमा सुरक्षा देण्यासाठी विषेश लक्ष द्यावे अशी मागणी होत आहे.