नांदेड - जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार तीनशे ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असलेले संगणक परिचालक त्यांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी ता. १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत काम बंद आंदोलनावर गेले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायती ऑफलाईन झाल्या असून, विविध योजनांची कामे खोळंबली आहेत.

ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मागील बारा वर्षांपासून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले काम संगणक परिचालक करीत आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागातील सुमारे सात कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे काम संगणक परिचालक करत आहेत.

ग्रामपंचायतीचे ऑनलाइन व ऑफलाइन व इतर अनेक प्रकारचे कामे प्रामाणिकपणे करूनही केवळ सहा हजार ९३० रुपये मानधन मिळते. तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नाही. संगणक परिचालक यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन लवकर देऊ, असे आश्वासन ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिले होते. परंतु, शासन व प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येत आहे, असा आरोप करत संगणक परिचालक संपावर गेले आहेत.

ग्रामविकास मंत्री यांनी बैठक घेऊन लवकर निर्णय होऊन सर्व संगणक परिचालकांना सुधारित आकृतिबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देऊ असे जाहीर केले होते. परंतु, त्यांनी शब्द पाळला नाही. त्यामुळे लवकरात लवकर दिलेला शब्द पाळावा व तत्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा कामबंद आंदोलन सुरुच राहील.

- शेखर काथार

गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही संगणक परिचालक अगदी सहा हजार रुपये मानधनावर काम करीत आहोत. त्यामध्ये आमचे कुटुंब चालविणे अवघड झाले आहे. तरी शासनाने कामबंद आंदोलनाची दखल घेऊन राज्यातील सर्व संगणक परिचालक यांच्या बाबतीत तत्काळ निर्णय घ्यावा.

- मंगेश देशपांडे.

अशा आहेत मागण्या..

संगणक परिचालकांना ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतिबंधात घेऊन कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देणे, संगणक परिचालकांना सुधारीत आकृतिबंधानुसार कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळेपर्यंत वीस हजार रुपये मासिक मानधन देणे तसेच नव्याने सुरु केलेली टार्गेट सिस्टीम तत्काळ रद्द करणे या प्रमुख मागण्या आहेत.