नांदेड : जिल्हा परिषदेतील शिक्षण विभागाच्यावतीने देण्यात आलेल्या शिक्षण विस्तार अधिकारी व ग्रामपंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी या पदावर पदोन्नती देताना शासन निर्णय डावलून दिव्यांगावर अन्याय केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. जिल्हा परिषदेत सद्यस्थितीला विविध विभागात पदोन्नतीची प्रक्रिया चालू आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ता. २४ मार्च २०२३ च्या आदेशानुसार सात खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली आहे. यात एका दिव्यांग कर्मचाऱ्याला पदोन्नती देणे बंधनकारक असताना तसेच नऊ कनिष्ठ विस्तार अधिकाऱ्यांपैकी एक अशा दोन दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याऐवजी एकाच दिव्यांग कर्मचाऱ्याला पदोन्नती दिली आहे. १३३ मुख्याध्यापकांना पदोन्नत्या देण्यात आल्या.

त्यात सुध्दा अन्याय करण्यात आला आहे. मागील काळात दिव्यांगांच्या जाणुन-बुजून राहिलेल्या पदोन्नत्या देण्यात आल्या नाहीत. शिक्षण विभागापाठोपाठच जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाने नऊ ग्रामविस्तार अधिकारी यांना पंचायत विस्तार अधिकारीपदी पदोन्नती दिली आहे. यातही दिव्यांगावर अन्याय करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायत विभागात सर्वात मोठ्या असलेल्या ग्रामसेवक व ग्रामविस्तार अधिकारी यांची आस्थापना सांभाळण्याची जबाबदारी वरिष्ठ सहाय्यकाला डावलत कनिष्ठ सहाय्यकाला दिली आहे. दिव्यांगांच्या बाबतीत वेळोवेळी शासनस्तरावरुन निघालेल्या शासन आदेशाला केराची टोपली दाखवून दिव्यांगावर अन्याय केल्याची चर्चा आहे.

पदोन्नतीबाबत दिव्यांगांच्या बाबतीत शासनस्तरावरुन वेळोवेळी शासन निर्णय घेण्यात येत असतात. या शासन निर्णयाकडे विभागप्रमुख जाणून-बुजून दुर्लक्ष करीत असतात. यामुळेच दिव्यांगांवर अन्याय होतो. शिक्षण व ग्रामपंचायत विभागाच्यावतीने देण्यात आलेल्या पदोन्नतीत दिव्यांगांना न्याय दिला गेला नसल्याची खंत आहे.

— सुधाकर शेवाळे पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राज्य अपंग अधिकारी, कर्मचारी संघटना.