अर्धापुर ( जिल्हा नांदेड ) : दरवर्षी आम्ही विमा भरायचा आणि पदरात पाहिले तर काहीच नाही. गेल्या सात वर्षापासून शेतकरी विमा भरत आहेत. पण एखाद्या वर्षात तुटपुंजी मदत सोडली तर उलट विम्याचा प्रीमियम जास्त भरला. यातून विमा कंपन्या मालामाल आणि शेतकऱ्यांचे हाल होत असतील तर आम्ही विमाच भरावा कशाला ? असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत. गेल्या खरिपाच्या हंगामात राज्य शासन, केंद्र शासन व शेतकरी यांनी नांदेड जिल्ह्यात 600 कोटीच्यावर विमा हाप्ता भरला. तर विमा रक्कम शंभर कोटीच्या आत मिळाला. एकीकडे शासन नैसर्गिक आपतीमुळे खरीपाच्या पिकांचे नुकसान झाले म्हणून अनुदान देते तर दुसरीकडे विमा कंपनी नुकसान न झाल्याचे कारण सांगून विमा मंजूर करीत नाही. ह्या विमा कंपन्या शासनाच्या व शेतक-यांच्या डोळ्यात धुळफेक करुन कोट्यावधीची सार्वजनीक लुट करत असल्याच्या प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून मिळत आहेत.

जिल्ह्यात यंदा 613 कोटी भरले आणि मिळाले 98 कोटी...!

जिल्ह्यातील 82 हजार शेतकऱ्यांना आपत्ती व काढणीपश्चात पाऊस या कारणांमुळे 75 कोटी 84 लाख रुपयांचा विमा मिळाला आहे. त्याचप्रमाणे 39 हजार शेतकऱ्यांना 22 कोटी रुपयांचा विमा मिळाला आहे. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील एक लाख 21 हजार 602 शेतकऱ्यांना 97 कोटी 91 लाखांचा विमा नुकसानभरपाईपोटी मिळाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी विम्यासाठी कंपनीकडे एकूण 613 कोटी रुपये भरले असताना त्यांना केवळ 98 कोटी रुपयेच मिळाले आहेत. यातून विमा कंपन्यांचाच फायदा होताना दिसून येत आहे.

हेही वाचा - सीईओ शिवीगाळ प्रकरणी माजी आमदारांना दिलासा

'पीकविमा भरून देखील शेतकऱ्यांना मिळेना नुकसानभरपाई

नांदेड जिल्ह्यातील नऊ लाख 55 हजार 800 शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सहभाग घेतला होता. 2020 च्या खरीप हंगामामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, ज्वारी, कापूस, तूर या पिकांचा विमा काढला होता. परंतु खरिपामध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत व काढणीपश्चात देखील पाऊस पडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. झालेल्या नुकसानाचे प्रशासनाने सामुदायिक पंचनामे करावेत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर आणि विमा कंपनीकडे असलेला अपुरा कर्मचारी वर्ग लक्षात घेऊन, शेतकऱ्यांनी ही मागणी केली होती. मात्र प्रशासनाने ही मागणी नाकारली आणि वैयक्तिक पंचनामे करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला नाही. त्यामुळे नुकसान झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

नांदेड जिल्ह्यात 90 टक्के शेतकऱ्यांनी विमा काढूनही काहीच लाभ नाही

नांदेड जिल्ह्यातील एकूण विमाधारकांपैकी 90 टक्के शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात सोयाबीन पीक पेरल्यामुळे त्यांनी सोयाबीनचा विमा काढला. यात एका हेक्टरसाठी केंद्र सरकार सहा हजार तीनशे रुपये, तर राज्य सरकार सहा हजार तीनशे रुपये, असे अंदाजे जवळपास 12 हजार 600 रुपये देते. परंतु, पीक विमा कंपनी शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना योग्य परतावा देत नाही. जिल्ह्यातील जवळपास 90 टक्के शेतकऱ्यांना विमा काढून देखील काहीच लाभ झाला नसल्याचे समोर आले आहे.

येथे क्लिक करा - कारची धडक; पोटात गर्भ असलेल्‍या हरीणीचा मृत्‍यू

विमा कंपन्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड चीड

गेल्या वर्षीच्या खरीप हंगामात प्रचंड झाले आहे. मात्र तरीदेखील विमा कंपन्याकडे मुद्दामहून दुर्लक्ष केले जात आहे. शेतकऱ्यांना मदत मिळत नाही. विमा कंपन्याबाबत शेतकऱ्यांच्या मनात प्रचंड चिड आहे. आम्ही शेतकऱ्यांनी विमा भरायचा आणि विमा कंपनीने लुटायचे असे- कसे धोरण आहे. नेमके मला तर वाटते शासन आणि प्रशासन यांनी मिळून टाकलेला दरोडा आहे. शेतकरी, राज्य शासन आणि केंद्रशासन यांनी मिळूनही जेवढी रक्कम भरली किमान तितकी रक्कमही मिळू शकत नाही. तर पीकविमा कवच हवेच कशाला अशी प्रतिक्रिया शेतकरी बाबुराव लंगडे यांनी दिली

पीक आणेवारी चुकीची

मंडळ निहाय त्या परिसरातील मंडळ अधिकारी, तलाठी, गावातील शेतकरी व कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्या उपस्थितीमध्ये पीक कापणी प्रयोग होत असतो. त्यात जे उत्पादन निघेल त्यानुसार आणेवारी काढण्यात येते व त्यावर विम्याची रक्कम ठरवली जाते. पण ही आणेवारी पद्धतच चुकीच्या पद्धतीने काढण्यात येते. याबाबत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे मत शेती प्रश्नाचे अभ्यासक हनुमंत राजेगोरे व्यक्त केले.

संपादन- प्रल्हाद कांबळे