नांदेड : अवघड क्षेत्रातील शाळांच्या यादीतून पात्र असलेल्या शाळांची नावे वगळण्यात आली. त्यामुळे किनवट (Kinwat) व माहूर (Mahur) तालुक्यातील काही शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (Auragnabad Bench Of Bombay High Court) याचिका दाखल केली आहे. परंतु, सुनावणीवेळी जिल्हा परिषदेने (Nanded Zilla Parishad) शपथपत्र देण्यास टाळाटाळ केल्याने खंडपीठाने सीईओ यांना पाच हजारांचा दंड सुनावला, अशी चुकीची माहिती याचिकाकर्त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेची बदनामी झाल्याचा खुलासा (Nanded) मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर (IAS Varsha Thakur) यांनी मंगळवारी (ता. २७) केला आहे. निकषपात्र शाळा अवघड क्षेत्राच्या यादीतून वगळण्यात आल्या. वारंवार निवेदने व विनंती करूनही यादीत सुधारणा केल्या नसल्यामुळे किनवट व माहूर तालुक्यातील शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.(misinformation defame nanded zilla parishad, said ceo varsha thakur glp88)

न्यायालयाच्या २३ जुलैच्या आदेशात म्हटले की, १३ ऑगस्टपर्यंत रिप्लाय दाखल नाही केला तर दंड होईल. याचाच अर्थ याचिकाकर्ते यांनी उतावीळपणा करीत अधिकाऱ्यांची थेट बदनामी करणारा संदेश समाजमाध्यमातून फिरवला. ज्यामुळे प्रतिवादी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड यांची बदनामी झाली. यासंदर्भात याचिकाकर्ते यांच्याविरुद्ध योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही वर्षा ठाकूर यांनी खुलाशात म्हटले आहे.