नांदेड: नांदेड वाघाळा महापालिकेची एकीकडे आर्थिक परिस्थिती नाजूक आहे तर दुसरीकडे विविध करांची कोट्यावधी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातच विविध विभागांचा समन्वय नसल्यामुळे त्यात आणखी अडचणी वाढत आहेत. अनधिकृत बांधकामाकडेही दुर्लक्ष झाले असून या बांधकामाची शास्ती (दंड) जवळपास १८ कोटींच्या घरात गेली आहे. त्याबाबत कडक कारवाई अपेक्षित असतानाही ना कारवाई होते ना शास्तीची वसुली. त्यामुळे सगळा आनंदीआनंद असून सत्ताधारी कॉँग्रेससह विरोधी पक्ष असलेला भाजपही सुस्त अशीच परिस्थिती आहे. महापालिकेत नुकत्याच झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सत्ताधारी काँग्रेसच्या सदस्यांनी बांधकाम परवानगी, अनधिकृत बांधकाम आदी विषयावर चर्चा केली. त्याचबरोबर नगररचना विभागासह इतर विभागाच्या अधिकारी, विभाग प्रमुखांनाही त्याकडे तत्काळ लक्ष देऊन महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना केल्या. याबाबतच्या प्रस्तावावर सूचक म्हणून कॉँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक किशोर स्वामी यांची तर अनुमोदक म्हणून कॉँग्रेसचे नगरसेवक अमितसिंह तेहरा यांचे नाव आहे. यावेळी बांधकाम परवानगी अंतर्गत उत्पन्नासाठी काय काय उपाययोजना करता येतील, यावर जोरदार चर्चा झाली होती.

सध्याच्या परिस्थितीत महापालिका हद्दीत नियमांचे उल्लंघन करून नियमानुसार एफएसआयप्रमाणे बांधकाम न करता जास्तीचे बांधकाम करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. याबाबत माहिती घेतली असता अनधिकृत बांधकाम केलेल्यांची संख्या जवळपास सहा हजाराच्या घरात आहे. त्याचबरोबर अशा अनधिकृत बांधकामाची शास्ती जवळपास १८ कोटींच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे आता ही वसुल करणे आवश्यक आहे. मात्र, अनधिकृत बांधकामावर ना कारवाई होते ना दंडाची वसुली. प्रशासन फारसे लक्ष देत नाही तर सत्ताधारी आणि विरोधकही सुस्त अशी परिस्थिती आहे.

नगररचना विभागाचे हात वर
याबाबत नगररचना विभागाचे सहायक संचालक मनोज गर्जे यांना विचारले असता त्यांनी ही जबाबदारी अनधिकृत बांधकाम विभागाची असल्याचे सांगितले. नगररचना विभागातर्फे फक्त बांधकाम परवानगी देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (युडीसीपीआर) आॅफलाइन बांधकाम परवानगी देण्यात येत आहे. त्यासाठी वास्तुविशारदांकडून संबंधितांचे बांधकाम परवानगी अर्ज येतात. त्यामुळे नगररचना विभागाने परवानगी दिल्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारक आणि वास्तुविशारद यांनी नियमानुसार बांधकाम करायची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आकडे बोलतात...
ता. चार जानेवारी २००८ नंतरच्या अनधिकृत बांधकामांना लावण्यात आलेली शास्ती पुढीलप्रमाणे आहे.
- एकूण मालमत्ताधारक : एक लाख २१ हजार ७५३
- अनधिकृत बांधकाम मालमत्ताधारक : पाच हजार ९८२
- लावण्यात आलेली एकूण शास्ती : १८ कोटी एक लाख
- चालू वर्षाची २०२१ - २२ शास्ती : तीन कोटी २६ लाख
- मागील थकबाकी : १४ कोटी ७५ लाख