नांदेड (अर्धापूर) : ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना २७ टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून नये असा निकाल दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी काढलेली आरक्षण सोडत रद्द करून फेर आरक्षण सोडत काढण्याचेही आदेश दिले. या आदेशानुसार नगरपंचायतीत ओबीसी प्रवर्गसाठी ‌‌‌‌एक जागा कमी असल्याने पाच वरून सदस्य संख्या चार वर आली. शहरातील जातीय समीकरणे बघता शहरात तब्बल ८० टक्के ओबीसी प्रवर्गातील लोकसंख्या आहे. तर दुसरीकडे आरक्षण मात्र २४ टक्के मिळते. शहरातील ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील वार्डातून आपले नेतृत्व सिद्ध करावे लागणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू झाली आहे. निवडणुकीचा पहिल्या टप्प्यातील प्रभाग रचना व आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू झाली असून आक्षेप मागविले जात आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात कळीचा झाला आहे. सत्ताधारी व विरोधी पक्ष एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करित आहेत. पण ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला धक्का बसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत अनुसुचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाला लोकसंख्या आधारे आरक्षण देण्यात येते.

ओबीसींना तसे देण्यात येत नसल्याने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत ओबीसींची सदस्य संख्या कमी होत आहे. अर्धापूर शहराची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारी प्रमाणे २६ हाजार आहे. या लोकसंख्येचा विचार करता शहरात ओबीसींची लोकसंख्या सुमारे ८० टक्के आहे. यात माळी, धनगर, लिंगायत, सूतार, सोणार, गवळी, वैदू, बंजारा, मुस्लिम समाजातील काही जातींचा समावेश होतो. शहरातील राजकारणावर ओबीसींचा प्रभाव आहे. या प्रवर्गाचा पाठिंबा ज्या पक्षाला मिळतो तो पक्ष नगरपंचायतमध्ये बहुमत प्राप्त करून सत्तेचे सुत्रे हाती घेत असतो. ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या जास्त असली तरी आरक्षणाचे वार्ड कमी असल्याने या प्रवर्गातील उमेदवारांना व‌ नेत्यांना खुल्या प्रवर्गातून आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी असून विजय संपादन करावा लागणार आहे.

शहरातील काही वार्डात ओबीसींची लोकसंख्या जास्त आहे, पण आरक्षण खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना सुटले आहे. आशा वार्डात ओबीसींच्या उमेदवारांना आपले कसब पणाला लावून काम केले तरच यशस्वी होतील अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.