नांदेड : राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या मदखेड मतदार संघातच लोकशाहीची थट्टा मांडली आहे. चक्क महाटी (ता. मुदखेड) येथील ग्रामपंचायत निवडणुक आरक्षण जाहीर होताच उपसरपंच पदाची बोली लावून १० लाख ५० हजाराला विकल्याने एकच खळबळ उडाली. मात्र या प्रकरणी जिल्हा प्रशासन किंवा निवडणुक विभाग गप्प असल्याने मुदखेड तालुक्यात तर्क- वितर्क लावण्यायात येत आहेत. 

पालकमंत्र्यांच्या मतदारसंघातील मुदखेड तालुक्यात गोदावरी नदी काठावर असलेल्या महाटी ग्रामपंचायतीची निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच गावकऱ्यांनी सभा घेऊन उपसरपंच पदाचा लिलाव केला. प्रसारमाध्यमांनी हा लिलाव समाजासमोर आल्यानंतर संबंधित लोकांवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडून कोणतीही गांभीर्य दाखविले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. वास्तविक अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर वस्तुस्थितीचा शोध घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेट देणे आवश्यक असते. परंतु चौकशीची तयारी दाखवून केवळ कागदी घोडे नाचविण्यात प्रशासन व्यस्त असल्याचे बोलल्या जात आहे. 

हेही वाचा -  उमरी : कौडगाव, येंडाळा, महाटी वाळू घाटावर कारवाई, १४ तराफे जाळले -

कोणतीही निवडणूक बिनपैशाची नसते हे पडद्यामागील सत्य असले तरी अशा कृत्यास जणू कायद्यानुसार परवानगी मिळाल्याचे मानून महाटी गावच्या उपसरपंच पदासाठी चक्क बोली लावून लिलाव करण्यात आला. या गावच्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक लवकरच लागणार आहे. ग्रामपंचायतीची मुदत संपल्यामुळे तेथे शासनाचा प्रशासक नियुक्त आहे. नुकत्याच झालेल्या सोडतीत सरपंच पद ओबीसी प्रवर्गाला सुटल्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील पुढारी अस्वस्थ झाले. निवडणूक आयोगाकडून ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वीच उपसरपंच पद पूर्ण करायचे याचा निर्णय घेण्यासाठी बेकायदेशीर कल्पना पुढे आली. निवडणूक लागेल तेव्हा उपसरपंच पदासाठी त्याने गावाच्या विकासासाठी सर्वाधिक रक्कम बोली लावायची असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र हा प्रकार लोकशाहीला घातक असून जिल्हा प्रशासन किंवा निवडणुक विभाग काय निर्णय घेतात हा येणारा काळच सांगेल.