नांदेड ः  मागील सहा महिन्यापासून ऑटोचालक-मालक अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. त्यांच्याकडे सरकारने पुर्णत: दुर्लक्ष केल्यामुळे राज्यातील नऊ आॅटोरिक्षा चालकांना आत्महत्या करावी लागली आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या रिक्षा चालकांना शासनाने त्वरित मदत करुन त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, रिक्षाभाडे दहावरून वीस रुपये करावे अशी मागणी वंचित बहुजन संघटनेच्या वतीने संवाद बैठकीमध्ये केली आहे. 

बुधवारी (ता.दोन) वंचितच्या वतीने ऑटोचालक मालक यांची संवाद बैठक झाली. त्यानंतर वंचितचे राज्य प्रवक्ते फारूक अहमद यांनी पत्रकारांशी विविध विषयांवर संवाद साधला. मागील सहा महिन्यांपासून आॅटोचालक कठीण परिस्थितीतून जात असून शासनाने त्यांच्या प्रश्‍नांना गांभीर्याने घेतलेले नाही. उलट त्यांच्यावर नियमांचा डोंगर उभा केला आहे. शासनाने ऑटोचालकांना अनेक जाचक अटी लादून रिक्षा चालविण्यास परवानगी दिली आहे. त्या जाचक अटी रद्द कराव्यात. ऑटोचालकांना दर  वाढीसह इतर सुविधा त्वरित उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी बैठकीत केली.  

हेही वाचा- नांदेड-  महावितरण कंपनीच्या बदनामी मागे कुणाचा हात, विज ग्राहकावर दुहेरी संकट, कसे? ते वाचाच​

बँकांच्या कर्ज हप्त्यामध्येही सवलत द्या

या बैठकीत गोविंद दळवी, जिल्हाध्यक्ष शिवा नरंगले, प्रशांत इंगोले, महासचिव श्याम कांबळे, महानगराध्यक्ष विठ्ठल गायकवाड, आयुब खान पठाण यांनी ऑटोचालक व मालकांच्या सोबत संवाद साधून चर्चा केली. या बैठकीला अध्यक्ष म्हणून ज्येष्ठ ऑटोचालक सलीम भई पठाण होते. ऑटो चालकांवर लावण्यात आलेले खोटे गुन्हे मागे घेण्यात यावेत. ऑटोच्या परवान्याचे नूतनीकरण, मिटर पावती,  पीयूसी,  आदींबाबत सवलत द्यावी आणि ज्या ऑटोचालकावर बचत गट अथवा खाजगी बँका, सरकारी बँकांचे कर्ज आहे त्या कर्जाच्या हप्त्यामध्येही सवलत द्यावी.

हेही वाचा- स्वॅब देण्यासाठी आलेल्या नागरिकांचे हाल  प्रशासनाचे दुर्लक्ष; महिला, मुलांची कुचंबना

हप्ते माफ करण्याचीही मागणी

धंदा नसल्यामुळे आॅटोचालकांना एकवेळच्या पोटाची भ्रांत आहे. अशावेळी ते कर्जाचे हप्ते कसे फेडतील? त्यामुळे शासनाने त्यांचे काही हप्ते माफ करण्याचीही मागणी बैठकीमध्ये करण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांची वाहिनी व संकटकाळी ॲंबुलन्स म्हणून काम करत असलेली ऑटो यंत्रणा ही गरीब सामान्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचे असलेतरी, त्यांच्या प्रश्नाकडेही सामान्य नागरिकांनी आपले बांधव म्हणून लक्ष द्यावे व त्यांना चार पैसे वाढवून द्यावे, अशी विनंतीही बैठकीत करण्यात आली आहे.