नांदेड - महापालिकेच्या वतीने शहरातील विविध प्रकारच्या फेरीवाल्यांच्या (हॉकर्स) सर्वेक्षणास सुरवात करण्यात आली आहे. त्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्यात आले असून येत्या दोन महिन्यात ते पूर्ण करण्याच्या सूचना आहेत. त्यानंतर फेरीवाल्यांना ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. 

न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वतीने दिनदयाळ अंत्योदय योजना आणि राष्ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान केंद्र या अंतर्गत फेरीवाल्यांचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. ही योजना २०१५ पासून लागू करण्यात आली आहे. त्यात फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण, फेरीवाला क्षेत्र, ओळखपत्र व परवाना, फेरीवाल्यांसाठी आरोग्य व जीवन विमा, क्रेडीट कार्ड योजना, स्वयंरोजगारासाठी कर्ज तसेच फेरीवाला आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण अशा अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे. 

हेही वाचा - नांदेडमध्ये ‘गर्ल्स सेफ्टी मिशन’ लवकरच- एसपी प्रमोद शेवाळे 

महापालिकेकडून सर्वेक्षण सुरू
नांदेड महापालिकेच्या वतीने जून २०१९ पासून याबाबत प्रयत्न करण्यात आले असून गेल्या आठवड्यापासून सर्वेक्षणास सुरवात करण्यात आली आहे. महापालिका हद्दीतील स्थायी व अस्थायी स्वरुपाचे फेरीवाले, तात्पुरती परवानगी दिलेले पथविक्रेते, हातगाडीवाले आदींचे सर्वेक्षणाचे काम करण्यात येत आहे. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण मोबाईल ॲपद्वारे बायोमेट्रिक पद्धतीने होणार आहे. त्याचबरोबर फेरीवाल्यांना ओळखपत्र, प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. त्यानंतर हॉकर्स झोनही ठरविण्यात येणार आहेत. 

फेरीवाल्यांनी ही द्यावी माहिती
फेरीवाल्यांनी आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मोबाईल क्रमांक, आधारशी संलग्न रहिवाशी, जात, दिव्यांग प्रमाणपत्र व विधवा, घटस्फोटित असल्यास प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. शहरातील फेरीवाल्यांनी सर्वेक्षणासाठी आलेल्या पथकाला सविस्तर माहिती देणेही महत्वाचे आहे. याबाबत स्वयंदिप स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेला सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले आहे. त्यासाठी दोन महिन्याची म्हणजेच ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. 

हेही वाचलेच पाहिजे -  कोरोना : शिक्षकांना गृहभेटीसाठी बंधनकारक करू नये, संघटनेची अफलातून मागणी 

‘हॉकर्स झोन’चेही नियोजन करावे 
फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होणार असल्यामुळे त्याचे स्वागत आहे. मात्र, हे काम करत असताना त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, याकडे महापालिका आणि संबंधित संस्थेने काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा हॉकर्स युनीयनचे अध्यक्ष ॲड. श्रीधर कांबळे यांनी व्यक्त केली. हॉकर्सबाबत आम्ही गेल्या २००७ पासून पाठपुरावा करत आहोत. हॉकर्स जीव मुठीत घेऊन काम करत असतात. आता या सर्वेक्षणामुळे त्यांना संरक्षण मिळेल. त्याचबरोबर त्यांना हक्काची जागा देण्यासाठी हॉकर्स झोनचेही नियोजन करावे, अशी मागणीही ॲड. कांबळे यांनी केली.