नवीन नांदेड: पायाभूत विविध सुविधांसह नवीन नांदेड विकसित करण्याच्या उद्देशाने सिडकोची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या दरातील जवळपास ७८८४ घरे बांधणे, मोंढा अधिसूचित क्षेत्र आदी बाबींचा समावेश होता. नवीन नांदेड भागातील टप्प्याटप्प्याने सर्वसामान्य नागरिकांना परवडतील अशा पद्धतीने योजनांची निर्मिती करत सिडकोने घरे बांधून दिली होती.

दरम्यान योजना क्रमांक एक ते चार मधील अनेक मूळ धर धारकांनी हे मुद्रांकाच्या साह्याने अनेकांना घर विकले असून मूळ दस्तावेज नसल्याने मुद्राकांच्या साह्याने ती घेतली. सिडको प्रशासनाने मूळ घरधारकांच्या उपस्थितीत हस्तांतरण प्रक्रिया करावी अशी मागणी अनेक सामाजिक, राजकीय संघटना सह अनेक घर व भूखंड धारकाने वेळोवेळी प्रशासनाकडे केली. परंतु आजपर्यंत सिडको मुळ घरधारकांच्या अनुपस्थित घरे हस्तांतरिताचे भिजत घोंगडे कायम असून शेकडो घरधारक हे कायम स्वरूपी घरमालक होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

विविध राजकीय सभांमध्ये विविध पक्षाने सिडकोतील मूळ मालकांच्या अनुपस्थित मुद्रांक पेपरवर हस्तांतरणाचा नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आप आपली भूमिका मांडली होती. परंतु हा प्रश्न सोडवता आला नाही त्याचे परिणाम हस्तांतरणाचा महत्त्वाचा प्रश्न रेंगाळत पडला.

कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी

आज सिडकोच्या घर धारकांकडे व्याजासगट कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात व्याज माफी योजना पुन्हा चालु करुन हजारो घरधारकांसह भुखंडधारकांनाही दिलासा देण्याची मागणी होत आहे. सिडकोतील अनेक मुळमालकांनी संबंधितांना मुद्रांकावर आधारीत घरे विकली आहेत. या मध्ये एकाने दुसऱ्यास, दुसऱ्‍याने तिसऱ्‍यास अशी मुद्रांकावर आधारीत घरे विकली. जुन्या मालकांनी मुद्रांकावरच घरे दिली असल्याने अनेकांनी घेतलेली घरे ती आपल्या नावावर करता आली नाहीत. २००५ मध्ये सिडको प्रशासनाने मुळ घरधारकांच्या अनुपस्थितीत योजना कार्यान्वयीत केली होती. पण याची माहिती अनेकांना नसल्याने व सहा महिण्यातच मुदत संपल्यामुळे अनेकांना लाभ घेता आला नाही. आजघडीला सिडकोतील सहा ते साडेसहा हजार घरे अजुनही घरमालकाच्या नावे हस्तांतरीत होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. सदरील योजना पुन्हा चालु केल्यास सिडकोचे कोट्यावधी थकीत रक्कम वसुल होण्यास मदत होईल.

सिडको संचालक मंडळ

घरे हस्तांतरिताचे भिजत घोंगडे !

हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पालकमंत्री अशोक चव्हाण, नगरविकास मंत्री तनपुरे, आमदार मोहन हंबर्डे, मनपाचे स्थायी समितीचे सभापती विरेद्रसिंह गाडीवाले, नगरविकास सचिव भुषण गगराणी, मुख्य प्रशासक व सह व्यवस्थापकीय संचालक एस.एस.पाटील, सिडको नवीन नांदेड प्रशासक भुंजग गायकवाड, विकास अधिकारी कपिल राजपुत यांच्या सह अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थित (ता.नऊ) जुन रोजी मुंबई मंत्रालय येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी व्यवस्थापकीय संचालक एस.एस. पाटील यांनी सिडको संचालक मंडळ बैठकीत हा प्रस्ताव सादर करून तत्काळ मान्यता घेऊन मंजुरी घेण्यात येऊन सोडविण्यात येईल असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे हा प्रश्न लवकरच सुटेल अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.