नांदेड : जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारतीमधील व्यवसायीक गाळ्यांचा तब्बल तीन कोटी किराया थकीत आहे. जिल्हा परिषद प्रशासनातर्फे २००९ मध्ये व्यवसायिक गाळ्यांचा करार करण्यात आला. मात्र, व्यवसायीकांनी करारातील अटींचे उल्लंघन करत अनेक वर्षाचा किराया थकवला. याचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या स्वउपन्नावर होत असल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी गाळेधारकांना ता. ३० जून महिनाअखेर पर्यंत थकीत किराया भरण्याची तंबी दिली. 

जिल्हा परिषदेच्या तीन मजली इमारतीमध्ये दर्शनी बाजूचे २१ गाळे १५ व्यावसायिकांना २००९ ते २०१४ या कालावधीसाठी करारनामा पद्धतीने किरायाने दिले. करारनाम्यानुसार गाळाधारकांनी किरायाची रक्कम जिल्हा परिषद प्रशासनास अदा करणे आवश्यक होते. पण गाळेधारकांनी किराया भरलाच नाही, या उलट प्रत्येकाने आपल्या सोयीनुसार राजकीय वजन वापरुन तब्बल तीन कोटी रुपये किराया थकवला. गाळेधारकांकडील थकीत किरायाची नेमकी वसुली करायची किती, हा प्रश्न निर्माण झाल्याने मागील वर्षी सामान्य प्रशासन आणि बांधकाम विभागाचे शाखा अभियंता यांच्यातच कुरघोडी झाली. 

हेही वाचा- नांदेडची केळी इराणला, ‘या’ कंपनीचा पुढाकार, वाचा
  
सामान्य प्रशासनाचे तत्कालीन उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी राजेंद्र तुबाकले यांनी थकीत किरायाच्या वसुलीसाठी गाळाधारकांना वारंवार नोटीस बजावल्या. या शिवाय वसुलीसाठी समितीच्या तगाद्यामुळे मधल्या काळात १६ लाख रुपये थकीत किराया वसुल झाला. उर्वरित थकीत रक्कम सोईनुसार भरण्याचे कबुल करत व्यावसायिकांनी वेळ मारुन नेली. मात्र, करारनामामध्ये ठरवून दिलेल्या किरायाची रक्कम सामान्य प्रशासनाकडे अदा करणे, अपेक्षीत असताना गाळाधारकांनी नियमीत किराया भरण्याकडे दुर्लक्ष केल्याने किरायाची थकीत रक्कम तीन कोटींवर पोहचली. 

व्यावसायिक गाळ्यांच्या थकीत किरायाचा जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नावर वाईट परिणाम होत असल्याने जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी, सामान्य प्रशासनाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधीर ठोंबरे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी रावसाहेब कोलगणे यांच्या उपस्थितीत गाळेधारकांची बैठक बोलावली. 

गाळाधारकांनी थकीत किराया वसुलीबाबत प्रशासनाला जबाबदार धरले. दरम्यान, किराया वसुलीसाठी प्रशासनाने आम्हाला तगादा लावला नाही, त्यामुळे आम्ही किरायाची रक्कम भरली नसल्याचा सावध पावित्रा घेतला. व्यावसायिकांच्या वेळमारू वक्तव्याचा जिल्हा परिषद अध्यक्षा अंबुलगेकर यांनी चांगलाच समाचार घेतला. २०१४ पासून पुढील कालावधीत कसल्याच प्रकारचा करारनामा नसल्याची बाब गंभीर आहे. थकित किरायाचा जिल्हा परिषदेच्या स्वउत्पन्नावर परिणाम होत असून तत्काळ व्याजासह थकित किराया भरण्याची तंबी अध्यक्षा सौ. अंबुलगेकर यांनी गाळाधारकांना दिली. 

येथे क्लिक करा - केळी उत्पादकांची व्यापाऱ्यांकडून लूट......कुठे ते वाचा
 
२००९ च्या करारनामानुसार २०१४ ते २०२० पर्यंतच्या थकीत किराया रक्कमेचे किमान व्याज माफ करण्याची मागणी अध्यक्षा सौ. आंबुलगेकर यांच्याकडे गाळाधारकांनी केली. दरम्यान, थकीत किराया वसुलीसाठी प्रशासनानेच बागुलबुवा केल्याचा प्रकार बैठकीत समोर आल्याने अध्यक्षा सौ. अंबुलगेकर यांनी गाळाधारकांसह उपस्थितीत अधिकाऱ्यांची चांगलीच झडती घेतली.