नांदेड - खरीप हंगाम 2020 मध्ये 9 लाख 48 हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा व कृषी कायदे रद्द करून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी पक्ष विरहीत शेतकरी दबाव गट तयार करून मोठे जनआंदोलन जिल्ह्यामध्ये उभारणार, असे प्रतिपादन मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी केले.

शेतकरी संघटनेच्या मेळाव्यास दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलन विरोधी भूमिका व कृषी विधेयकास दिला गेलेला पाठिंबा हा नि:पक्ष शेतकरी चळवळीविरोधी आहे. भांडवलशाही दबावगट भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रभावशील झाला आहे. त्यामुळे कायदे हे शेतकरी विरोधी व शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधाला तडा जाणारे आहेत. त्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या बैठकीस उपस्थित न राहता नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांचा पीकविमा मिळवून देण्यासाठी नि:पक्षपातीपणे दबावगट म्हणून कार्य करणे ही महत्त्वाची भूमिका जिल्ह्यातील शेतकरी पार पाडतील. लवकरच या विचारसरणीचे समाजातील विविध बुद्धिवंत डॉक्टर, इंजिनीअर, प्राध्यापक, वकील, कामगार, शेतकरी तसेच विविध सामाजिक संघटना यांची पक्ष विरहीत बैठक घेऊन पुढील जनआंदोलन छेडण्यात येईल, असे प्रतिपादन मराठवाडा शेतकरी प्रतिनिधी प्रा. शिवाजी मोरे सोनखेडकर यांनी केले.

हेही वाचा -  पीकविम्याच्या परताव्यासाठी व शेतकरी कायद्याच्या समर्थनार्थ नांदेडमध्ये शेतकरी संघटनेचा मेळावा -

जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा न मिळण्याचे कारण की, झालेल्या पावसाचे अयोग्य मोजमाप तसेच विमा कंपनीची त्या दरम्यान असणारी बंद वेबसाईट, कृषी विभागाची उदासिन भूमिका, सामुदायिक पंचनाम्याचे आदेश राज्याचे मुख्य सचिव तथा कृषी आयुक्त यांनी जिल्हा प्रशासनाला न दिल्यामुळे व अपुरी कर्मचारी संख्या या सर्व बाबींचा फायदा खाजगी विमा कंपनीने घेऊन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट पीकविमा नाकारला. याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती निर्माण करून शेतकरी म्हणून शेतकऱ्यांची जबाबदारी व भूमिका लोकशाही शासनामध्ये एक जागरूक शेतकरी म्हणून निभावण्यासाठी शेतकरी जनआंदोलन उभारून पीकविमा व दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यात आला असल्याचे प्रा. मोरे यांनी सांगितले.