नांदेड : केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेच्या अकराव्या हप्त्याचा लाभ घेण्यासाठी व बोगस शेतकरी शोधण्यासाठी केंदर सरकारने शेतकऱ्यांना ई-केवायसी बंधनकारक केले आहे. याकरीता अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने ई-केवायसी शेतकऱ्यांना डोकेदुखी ठरत आहे. केवायसी न केल्यास पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकरी तासन तास सीएससी सेंटरवर बसलेले दिसतात.

पीएम किसान योजनेसाठी अनेकांनी बोगस कागदपत्रे जमा करून योजनेचा लाभ घेतला होता. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आली असून आता यावर निर्बंध यावेत म्हणून नियमावली जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आता ई-केवायसीची पूर्तता केलीतरच अकरावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. याबाबत पीएम किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करावी लागणार आहे.

परंतु, सध्या ई-केवायसी करण्यासाठी अनेक अडथळे येत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. सीएससी सेंटरमध्ये तासनतास बसावे लागत आहे. कधी साईट जाम तर कधीकधी ई-केवायसी चालू असताना अचानक वीज पुरवठा बंद होत आहे. तसेच काही शेतकऱ्यांच्या हाताच्या बोटांचे ठसे उमटत नसल्याने त्यांना केवायसीकरीता मुकावे लागत आहे. त्यातच आता अंतिम मुदतही जवळ आल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.

३१ मार्च शेवटची तारीख

आतापर्यंत राज्य सरकार आणि कृषी विभागाकडून आलेल्या यादीनुसार पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. त्यामुळे अपात्र शेतकऱ्यांना निधी मिळू नये, यासाठी आता ई-केवायसीची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे अकराव्या हप्त्याचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास शेतकऱ्यांना ३१ मार्चपूर्वीच ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

शेतकरी अगोदरच नापिकीमुळे हैराण झालेला असून, आता केंद्र शासनाच्या पीएम किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-केवायसी बंधनकारक केली आहे. परंतु, अनेकांच्या बोटांचे ठसे उमटत नसल्याने हे शेतकरी या येजनेपासून वंचित रहात आहेत. शिवाय ग्रामीण भागात वीजेचा प्रश्‍न गंभीर असल्याने अनेकांची ई-केवायसी बाकी आहे. त्यामुळे तारीख वाढवून देण्यात यावी.

- राजेश्‍वरराव धोंडपंत सोनवणे (शेतकरी)