धर्माबाद, (जि. नांदेड) : येथील नगरपरीषदेच्या क्षेत्रातील मालमत्तेचे रिव्हिजन १९९८ - ९९ मध्ये झाले आहे. परंतु दर चार वर्षांला मालमत्तेचे रिव्हिजन करणे आवश्यक आहे. परंतु पालिका प्रशासन व नगराध्यक्षांच्या हलगर्जीपणामुळे पालिकेचा आजपर्यंत करोडो रुपयांचा महसूल बुडाला असल्यामुळे दोषी असलेल्या संबंधितावर कठोर कारवाई करण्याची मागणी तालुक्यातील जनतेतून होत आहे. 

लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र 
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, येथील नगरपरीषदेच्या क्षेत्रातील मालमत्तेचे रिव्हिजन १९९८ - ९९ मध्ये करण्यात आले आहे. परंतु मालमत्तेचे रिव्हिजन होऊन २२ वर्ष उलटले आहेत. दरम्यानच्या काळात नगरपरीषदेच्या क्षेत्रात नागरीकांनी राहण्यासाठी व व्यापारासाठी शेकडो मालकी मालमत्तेवर बांधकाम परवानगी घेऊन बांधकामे केले आहेत. शहरात मोठ्या प्रमाणावर अनाधिकृत बांधकामे सुध्दा करण्यात आली आहेत. परंतु सदरील अनाधिकृत केलेल्या बांधकामांची नोंद पालिकेतील रिव्हिजन रजीस्टरवर नसल्यामुळे पालिकेचा दरवर्षी करोडो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. परंतु सदरील प्ररकरणाकडे पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असल्याचे चित्र दिसत आहेत.

हेही वाचा -  नांदेड - खादीवर घोषणांचा पाऊस, सरकार कडून प्रत्यक्षात मदत नाही - ईश्र्वरराव भोसीकर यांची खंत -

कुठलीच हालचाल केली नसल्याची चर्चा 
तसेच नियमानुसार घेतलेल्या बांधकाम परवानगी पेक्षा दुप्पट व तिप्पट अनाधिकृत बांधकामे झालेले आहेत. परंतु सदरील झालेल्या भव्य दिव्य बांधकामाची नोंद पालिकेच्या रिव्हिजन रजीस्टरवर नसून रिव्हिजन रजीस्टरवर आजही प्लाटची नोंद असल्याचे उघडकीस आले असून पालिकेचे कर्मचारी मात्र आजही गेल्या अनेक वर्षांपासून प्लॉटचे ठराविक कर वसुल करीत असल्याचे उघडकीस आले आहे. तात्कालीयन नगराध्यक्ष विनायकराव कुलकर्णी यांच्या कार्यकाळात शहरातील मालमत्तेचे रिव्हिजन करण्यासाठी नियमानुसार एका खासगी संस्थेकडे काम देण्यात आले होते. सदरील संस्थेचे अभियंता व कर्मचाऱ्यांनी शहरातील मालमत्तेचे फेरमूल्यांकनही केले आहे. मालमत्तेच्या केलेल्या मुल्यांकनाप्रमाणे दरवर्षी कर वसुल करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया सुरू होणार होती. तसेच नगराध्यक्षा श्रीमती अफजल बेगम अब्दूल सत्तार या निवडूण आल्यापासून शहरातील मालमत्तेचे रिव्हिजन करण्यासाठी कुठलीच हालचाल केली नसल्याची चर्चा शहरातील जनतेत होत आहे. 

शासनच सिटी सर्व्हेचे काम हाती घेणार
यासंदर्भात उपनगराध्यक्ष विनायकराव कुलकर्णी यांना विचारले असता ते म्हणाले की, २०१४ व २०१५ मध्ये माझ्या कालावधीत शहरातील मालमत्तेचे रिव्हिजन करण्यासाठी नियमानुसार एका खासगी संस्थेला काम देण्यात आले होते. सदरील कामावर लाखो रुपये खर्च सुध्दा झालेले आहेत. परंतु काम अर्धवटच झालेले असून संबंधित संस्थेला काम सुरू करण्यासाठी नियमानुसार नोटीस देण्यात आली होती. परंतु आता सदरील मालमत्तेचे रिव्हिजनचे काम सुरू करण्यासाठी लवकरच एक विशेष सभा घेऊन संबधित संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करणार असून आता शासनच सिटी सर्व्हेचे काम हाती घेणार असल्याचे ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. 

संपादन - स्वप्निल गायकवाड