नांदेड : कोरोना विषाणुंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत नांदेड जिल्ह्यातील प्रतिबंधित क्षेत्र (कंटेनमेंट झोन) वगळता उपनिबंधक कार्यालय, प्रादेशीक तसेच उपप्रादेशीक परिवहन अधिकारी यांचे कार्यालय नमूद अटीवर सोमवार (ता. १८) पासून चालू करण्यात आले. मात्र घालून दिलेल्या नियमानुसारच या कार्यालयातील कामकाज करावे असे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी सुचना दिल्या आहेत. 
 
कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी देशभरात एकापाठोपाठ चौथे लॉकडाउन सुरू झाले. या काळात गर्दीची ठिकाणे असलेल्या प्रादेशीक परिवहन कार्यालय आणि उपनिबंधक (रजिस्‍ट्री) कार्यालये बंद करण्यात आली होती. तब्बल ५५ दिवसांनी ही कार्यालये पुन्हा ग्राहकांनी फुलून गेली होती. नवीन वाहनांची खरेदी विक्री व परवाना काढण्याचे काम बंद झाल्याने अनेक व्यवहार ठप्प झाले होते. 

हेही वाचा - ‘कम्युनिटी किचन’चे कौतुक- खासदार चिखलीकर

१० टक्के कर्मचारी संख्या बळावर चालू राहतील

या अटीमध्ये उपनिबंधक कार्यालय ही पाच कर्मचारी संख्येवर चालू राहतील. प्रादेशिक तसेच उपप्रादेशिक परीवहन अधिकारी यांचे कार्यालय १० टक्के कर्मचारी संख्या बळावर चालू राहतील. या नमूद सुचना व्यतिरिक्त अंमलात आणवयाच्या काही बाबी असल्यास त्याकरीता या विभागास स्वतंत्ररित्या अपर मुख्य सचिव (वित्त), अपर मुख्य सचिव (महसूल), अपर मुख्य सचिव (परिवहन) यांचे अधिनस्त समितीची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल व अशी परवानगी जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयास अवगत करणे बंधनकारक असेल. या आदेशाची अंमलबजावणी सोमवार (ता. १८) पासून राहील.

सामाजिक अंतराचे पालन 

या कार्यालयाच्या, आस्थापनाच्या ठिकाणी पुढील उपाययोजना बंधनकारक असतील. कार्यालयाच्या ठिकाणी प्रवेशापूर्वी हॅन्डवॉश, सॅनिटायझरचा वापर करणे. एकावेळेस कार्यालयात पाचपेक्षा जास्त अभ्यागतांना प्रवेश राहणार नाही. कार्यालयातील कर्मचारी व अभ्यागत यांच्या चेहऱ्यावर मास्क असणे व सामाजिक अंतराचे पालन करणे. मानवी संपर्कातील येणाऱ्या सर्व वस्तू, ठिकाणांचे वेळोवेळी नियमित निर्जंतूकीकरण करावे.  

येथे क्लिक करा -  होमिओपॅथिक औषधीने प्रतिकारशक्ती वाढविणे शक्य : डॉ. विजय शर्मा

जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांचे आदेश

या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती, संस्था अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ आणि भारतीय दंड संहिता १८८ नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश ता. १७ मे रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमीत केले आहेत.