नांदेड: जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाअंतर्गत दलितवस्ती विकास निधीच्या ५२ कोटी नियोजनापैकी विद्युतीकरणाच्या १६ कोटी ८५ लाख रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. विद्युत अभियंता पदाअभावी विद्युतीकरण निधी खर्चास तालुकास्तरावरील पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शरद कुलकर्णी यांच्याकडे लेखी हरकती दिल्याने दलितवस्तीच्या विद्युतीकरणाच्या निधीवर तुर्तास संक्रांत बसली आहे. 

समाज कल्याण विभागास प्राप्त दलितवस्तीच्या ५२ कोटी विकास निधीस नियोजनानुसार मागील आठवड्यात प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या निर्णयाविरोधात भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्या पुनम पवार यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. सदस्यांच्या शिफारशीनुसार विकास निधीचे नियोजन केल्याचा दावा करत समाज कल्याण सभापती ॲड. रामराव नाईक यांनी यादीतील कामांच्या प्रस्तावीत निधीस प्रशासकीय मान्यतेच्या सुचना दिल्या. गटविकास अधिकाऱ्यांना आदेश प्राप्त होताच जिल्हाभरात ठिकठिकाणी कामांना सुरवात झाली आहे.

हेही वाचा - ‘त्या’ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी कंपनीचीच- गुरुद्वारा बोर्ड

जिल्हा परिषदेअंतर्गत तालुकास्तरावर पंचायत समितीकडे विद्युत अभियंता पद नसल्याने विद्युतीकरण निधी खर्चास आदेशीत करण्यापासून मान्यता, मुल्यांकण करणार कोण, हा प्रश्न निर्माण होत आहे. दरम्यान विद्युत अभियंता पद उपलब्ध नसताना जिल्हा परिषद प्रशासनाने तब्बल १६ कोटी ८५ लाख रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता दिलीच कशी, असा प्रश्न सामान्यातून उपस्थित केला जात आहे. 

समाज कल्याण समितीच्या नियोजना विरोधात भाजप सदस्या पुनम पवार यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यातच दलितवस्ती विद्युतीकरण निधी खर्चास गटविकास अधिकाऱ्यांनी हरकती दिल्याने विकास निधीखर्चाचा पेच निर्माण झाला आहे. दरम्यान नियोजना पूर्वीच सत्ताधारी महाविकास अघाडीमधील गटबाजी उफाळून आली होती. निधी वाटपावरुन संताप व्यक्त करणाऱ्या राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या सदस्यांचे ‘ समाधान’ करण्यात पदाधिकाऱ्यांना यश आले असले तरी भाजप सदस्याची न्यायालयात धाव आणि गटविकास अधिकाऱ्यांच्या हरकती अशा दुहेरी संकटामध्ये सापडलेल्या दलितवस्ती विकास निधीचा गुंता वाढत आहे. 

येथे क्लिक करा - नांदेडमध्ये ‘या’ ठिकाणी वर्षावासानिमित्त श्रामणेर प्रशिक्षण
 
दलितवस्त्यांमध्ये विद्युतीकरणाच्या कामासाठी विद्युत अभियंता, कनिष्ठ अभियंता नसल्याने निधी खर्चास तांत्रीक मान्यता देणार कोण, शासन नियमांनुसार कोणत्याही कामाची संबंधीत सेक्टरमधील सक्षम अधिकाऱ्याकडून किमान ५० टक्के तपासणी अनिवार्य आहे. त्यामुळे पंचायत समितीकडे विद्युत अभियंता पदच उपलब्ध नसल्याने विद्युतीकरण निधी खर्चास तांत्रीक मान्यतेचा प्रश्न पुढे करत जिल्हाभरातील गटविकास अधिकाऱ्यांनी दलित वस्तीच्या १६ कोटी ८५ लाख रुपये विद्युतीकरण निधी खर्चावर हरकती दिल्या आहेत.