नांदेड : गेल्या ३५ वर्षापासून शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वतंत्र्यासाठी लढत आहे. ‘सवलत- सबसीडीचे नाही काम आम्हाला, हवे घामाचे दाम. म्हणून शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या हिताची ही लढाई चालू ठेवली होती. केंद्र सरकारने या तीन कायद्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्याच्या दिशेने आनन्याचा मार्ग मोकळा केला होता. म्हणून या तिन्ही कायद्याला ता.१४ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटना असलेल्या ऑल इंडीया किसान समन्वय समितीमार्फत पाठिंबा जाहिर करण्यात आला होता. परंतु काही राज्यातील निवडणुका तोंडावर आल्याने व केंद्रातील सरकारला निवडणुकीत पराभवाचा सामना करवा लागू नये म्हणून हा निर्णय घ्यावा लागणे हेच शेतकऱ्यांसाठी काळा दिवस आहे. असे वक्तव्य शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते गुणवंत पाटील हंगरगेकर यांनी केले.

‘सकाळ’शी बोलताना गुणवंत पाटील पुढे म्हणाले की, नवीन तीन कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहेत. भारतीय शेतकऱ्यांना शेतीवरची बंधने कमी होती. खुल्या बाजाराचे स्वातंत्र्य मिळेल व जीवनावश्यक वस्तू कायदा शिथील होणार होता. परंतू असे घडले नाही. शेतकऱ्याचा चेहरा लावून दलालांनी व डाव्यांनी या कायद्याला विरोध केला. राजकारण खेळले, केंद्र सरकारवर दबाव आणला. सरकारने देखील निवडणुकीच्या राजकारणाच्या गणिताची भिंती लक्षात घेऊन तीन्ही कायदे वापस घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय अंत्यत दुदैर्वी असाच आहे. यापुढे शेतकऱ्यांच्या बाजुचे फायदे बनवणे पुढील २५ वर्षाच्या काळात होतील असे शक्यता वाटत नाही असे त्यांनी सांगितले.