नांदेड : मागील अनेक वर्षापासून एसटी कर्मचाऱ्यांवर सर्वच बाबतीत अन्याय होत आला आहे. त्यामुळेच कमी पगारात कर्मचाऱ्यांना सेवा द्यावी लागते. दीड महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी लाक्षणिक संप सुरू आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या लोकप्रतिनिधिंनी विधीमंडळात मांडाव्यात, या मागणीचे निवेदन इंटक संघटनेच्या वतीने नांदेड दक्षिणचे आमदार बालाजी कल्याणकर यांना देण्यात आले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा विषय चिघळत चालला असून राज्यभरात सध्या तो महत्वाचा विषय बनला आहे. जवळपास दीड महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. एसटीची वाहतूक सेवा ठप्प आहे. राज्य सरकारकडून परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली. मात्र, त्यावर अद्यापही समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचारी आजही मागण्यांवर ठाम आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाच्या विलिनीकरणासह अन्य काही मागण्याही राज्य सरकारपुढे मांडल्या आहेत. मात्र, या मागण्यावर कुठलाच तोडगा निघताना दिसताना दिसत नाही.

दरम्यान, आगामी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाच्या पटलावर मांडण्यात यावा, अशी मागणी इंटक संघटनेने निवेदनाद्वारे आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्याकडे केली आहे. निवेदनावर संघटनेचे सरचिटनीस मुकेश तिगोटे, बाळासाहेब मोरे, पी. आर. इंगळे, बी. जी. धागदरे, आर. एस. मंठाळकर, जी. बी. हंबर्डे आदींनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.