नांदेड : ‘उमेद’ अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी व अधिकारी यांना कमी करण्याच्या तसेच हे अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरु आहे. त्यामुळे या अभियानात काम करणाऱ्या महिलांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. 

उमेद अभियानातील कंत्राटी कर्मचारी व अधिकारी यांना कमी करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. शिवाय उमेद अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याचाही प्रयत्न शासन करत असल्याने, या अभियानात काम करत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यामुळे शासनाने हा निर्णय रद्द करून कर्मचाऱ्यांना कायम ठेवून अभियान बाह्य संस्थेकडे वर्ग करू नये, या मागणीसाठी सोमवारी (१२ आॅक्टोबर) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. 

वर्धिनींवर आली उपासमारीची वेळ 
‘उमेद’ महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ‘वर्धिनी’ या पदावर असंख्य महिला कार्यरत आहेत. गावोगावी जाऊन स्वयंसहायता समूह बचत गटाची निर्मिती करणे, त्यांना प्रेरणा देणे, प्रशिक्षण देणे व समूह करण्याची मोलाची भूमिका बजावत महिलांच्या सक्षमीकरणाठी झटत आहेत. परंतु, सद्यस्थितीत महिलांसमोर जगण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  

हे देखील वाचाच - पोलिसांची मोठी कारवाई : स्वस्त धान्याचा 30 टन तांदूळ जप्त- एपीआय शिवप्रकाश मुळे

काय आहे ‘उमेद’ अभियान
राज्यात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नोती अभियान (उमेद) राबविण्यात येत आहे. गरीब गरीबीतून बाहेर पडू शकतो. त्यासाठी त्यास आवश्यक सहाय्य दिले पाहिजे, या विश्वासातून दारिद्रय निर्मूलन करण्या‍साठी ग्रामीण भागातील गरीबांना एकत्र आणुन, त्यांच्यासाठी सक्षम संस्था उभारणे (गरीब वंचित महिलांचा समावेश स्वंयसहाय्यता गट) सदर संस्थामार्फत गरीबांना एकत्रित करून, त्यांच्या संस्थाची क्षमता वृद्धी व कौशल्यवृध्दी‍ करणे, वित्तीय सेवा पुरवणे आणि शाश्वत उपजीविकेची साधने उपलब्ध करुन देऊन त्यांना दारिद्रयाच्या बाहेर येण्यासाठी मदत करणे हे अभियानाचे प्रमुख उदिष्ट आहे.

येथे क्लिक कराच - नांदेड-मुंबई विशेष रेल्वेने ३६९ प्रवासी रवाना, पहिल्याच दिवशी शंभर टक्के प्रतिसाद

ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना समृध्द, आत्मसन्मानाचे व सुरक्षित जीवन जगता यावे यासाठी त्यांच्या् सर्व समावेशक, लोकशाही तत्वावर आधारित स्वयंचलीत समुदाय संस्थांची निर्मिती करुन त्यांचे अधिकार व हक्क, विविध वित्तीय सेवा तसेच शाश्वत उपजीविकेच्या संधी प्राप्त न होण्याच्या दृष्टीने  पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्यासाठी एक समर्पित व संवेदनशील संस्था निर्माण करणे यासाठी राज्य, जिल्हा व तालूका स्तरावर ‘उमेद’ अभियानातील त्रिस्तरीय रचना तयार केली आहे.

हे तर वाचलेच पाहिजे - चुलत आजोबाने केला सात वर्षीय नातवाचा खून, गळा दाबल्यानंतर विळ्याने वार 
 
‘उमेद’मधील ‘वर्धिनीं’चा आक्रोश
शासनाच्या चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे ‘उमेद’मधील ‘वर्धिनीं’च्या हाताला काम नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सोमवारी नांदेडमध्ये आक्रोश मोर्चा काढला.  यामध्ये अधिकारी, कर्मचारी व सेंटर आॅफ इंडिया ट्रेड युनियनचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. त्यामध्ये प्रदीप नागापूरकर, विजय गाभणे, कैलास येजगे, गंगाधर गायकवाड, उज्ज्वला पडलवार, मारुती केंद्रे, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे विठ्ठल देशमुख, कैलास येसगे कावळगावकर, शेतमजूर युनियनचे विनोद गोविंदवार, मंजूश्री कबाडे, उमेदचे द्वारकादास राठोड आदी सहभागी झाले होते.