धर्माबाद, (जि. नांदेड) ः शहरातील गंगासीटी येथे आरक्षित जागेत अनधिकृत मंगल कार्यालयाचे बांधकाम करण्यात आले. हे मंगल कार्यालय शहरात चर्चेचा विषय ठरत आहे. या मंगल कार्यालयावर कारवाई करण्यास पालिका प्रशासन कित्येक महिन्यांपासून टाळाटाळ करीत होते. सदरील बांधकाम पाडण्यात यावी, अशी मागणी सर्व स्तरांतून जोर धरू लागल्याने यासंदर्भात ‘सकाळ’ने आवाज उठवत मालिकाच प्रकाशीत केली. या मालिकेची दखल अखेर कर्तव्यदक्ष दबंग मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी घेतली असून अनधिकृतरीत्या बांधकाम केलेले गंगासीटीतील मंगल कार्यालय सात दिवसांत पाडण्याची अंतिम तिसरी नोटीस मंगळवारी (ता. १६) कंदकुर्तीकर रामचंद्र देवल्ला यांना दिल्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मालमत्ता धारकांचे धाबे दणाणले आहेत.

मंगल कार्यालयाची किंवा बांधकामाची कोणतीही परवानगी नगरपालिकेकडून न घेता आरक्षित जागेवर मोठ्या प्रमाणात गंगासीटी येथील उच्चभ्रू वस्तीत व्यावसायिक मंगल कार्यालयाचे बांधकाम करून प्रशासनाची खिल्ली उडवली. यावेळी अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. याप्रकरणी मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी दखल घेत ता. ११ डिसेंबर २०१९ व ता. २७ जानेवारी २०२० रोजी सदरील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात नियमानुसार मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी कंदकुर्तीकर यांना पहिली नोटीस दिली. परंतु, पालिकेने दिलेल्या नोटीसला कंदकुर्तीकर यांनी दुर्लक्ष करून धनशक्तीच्या जोरावर सदरील मंगल कार्यालयाचे बांधकाम पूर्ण केले. हे अनधिकृत मंगल कार्यालय पाडण्याची मागणी अनेकांनी मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांच्याकडे केली होती. सदरील मंगल कार्यालय पाडण्याचा ठराव नगरपालिकेच्या २० सन्माननीय सदस्यांनी घेतला होता. गंगासीटी येथील मंगल कार्यालयाचे अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी पालिकेने दुसरी नोटीस देऊन धडक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला होता. परंतु, ही कारवाई गुलदस्त्यात राहिली. अनधिकृत मंगल कार्यालय पाडण्याचा ठराव घेऊन सहा महिने उलटले तरी अद्याप सदरील मंगल कार्यालय पाडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे मंगल कार्यालय पाडण्याची मागणी मुख्याधिकारी देवरे यांच्याकडे पुन्हा जोर धरू लागली होती. त्यामुळे या मंगल कार्यालयावर कारवाई करण्याच्या हालचाली पालिका प्रशासनाने सुरू केल्या होत्या. परंतु, ‘वरून’ दबाव आल्यानंतर ही कारवाई कासवगतीने सुरू होती.

हेही वाचा - नागरी कृती समितीचा कोरोना जनजागृतीसाठी पुढाकार... -

अशातच हे मंगल कार्यालय कोरोना पार्श्वभूमीवरही विवाह सोहळ्यासाठी किरायाने देत असल्याचे पालिका प्रशासनास समजले. त्यावरून कर्तव्यदक्ष दबंग मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी ‘त्या’ अनधिकृत मंगल कार्यालयाचे बांधकाम सात दिवसांच्या आत काढून घ्यावे, अन्यथा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम (५३) अन्वये सदरील बांधकाम नगर परिषदेकडून काढण्यात येईल. आलेला खर्च आपल्याकडून वसूल करण्यात येणार असल्याची अंतिम नोटीस अखेर ‘त्या’ मंगल कार्यालयास बजावली आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या मालमत्ताधारकांचे धाबे दणाणले आहेत.

इतर मंगल कार्यालयांवरही कार्यवाहीची अपेक्षा
शहरातील बाळापूर रस्त्यावर दोन ठिकाणी अनधिकृत मंगल कार्यालयाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. सदरील दोन्ही मंगल कार्यालयास पालिकेचे नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. तसेच शहरातील हिंदू स्मशानभूमी परिसरात अनधिकृतरीत्या मंगल कार्यालयाचे बांधकाम प्रगतीपथावर सुरू आहे. त्यामुळे मुख्याधिकारी मंगेश देवरे यांनी सदरील तीनही अनधिकृत मंगल कार्यालयांवर नियमानुसार कारवाई करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे या तिन्ही मंगल कार्यालयांवर कारवाई कधी होणार? याकडे शहरातील जनतेचे लक्ष लागून आहे.