नांदेड : केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी सन 2020- 21 ते 2024- 25 या पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी आहे. ही योजना “एक जिल्हा एक उत्पादन”या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योजकांनी एमआयएस (MIS) पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करावेत. 

या संबंधीची माहिती www.mofpi.nic.in व PMFME या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. अधिक माहितीसाठी जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय नांदेडच्या  (02462-284252) या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा. या योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी आर. बी. चलवदे यांनी केले आहे. 

हेही वाचा - नांदेड : सेवानिवृत्त शिक्षणाधिकारी झाले उपसरपंच; गावातील समस्या सोडविण्यासाठी घेतला पुढाकार

केंद्र शासनाने ‍ आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उदयोग उन्नयन योजना सन 2020-21 ही केंद्र पुरस्कृत योजना देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ही योजना असंघटीत व अनोंदणीकृत अन्नपक्रिया उद्योगाकरिता आहे. याचा कालावधी सन 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षाचा असून एक जिल्हा एक उत्पादन (One District One Product) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. नांदेड जिल्हयासाठी हळद व इतर मसाले पदार्थ हे उत्पादन मंजूर आहे. या योजनेअंतर्गत अन्नपक्रिया उद्योगाकरिता सामाईक पायाभुत सुविधा केंद्राकरिता 35 टक्के अनुदान, ब्रॅडींग व मार्केटींगसाठी एकूण खर्चाच्या 50 टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी 40 हजार प्रती सभासद (4 लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील. 

योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक, शासन यंत्रणा किंवा खाजगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामायिक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नविन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ओडीओपी  उत्पादनावर देता येतील. तसेच सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रीया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरीक्त इतर प्रस्ताव देखील या योजनेमध्ये सादर करता येतो. गट लाभार्थींनी ऑफलाईन पध्दतीने जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयास अर्ज निश्चित केलेल्या एक जिल्हा एक उत्पादनासाठी सादर करता येतील, असेही आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी नांदेड यांनी केले आहे.