नांदेड : कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारने देशात लाॅकडाउन तसेच संचारबंदी लागू आहे. लाॅकडाउन वरील बंदी कधी हटणार हे आजच्या घडीला सांगणे कठीण आहे. कोरोना आजाराचा प्रसार होऊ नये, याकरिता ग्रामीण व शहरी भागातील शाळा काॅलेजसुद्धा बंद ठेवण्यात आले. 

विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, यासाठी शहरी भागातील शिक्षकांनी व्हाट्सअप ग्रुप बनवून झूम ॲपद्वारे शिक्षण देणे सुरु केले आहे, पण ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिकणाऱ्या शेतमजूर, शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी कुठीलच व्यवस्था अद्यापतरी झालेली नाही. किंवा त्यासाठी पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे काय? असा प्रश्न पालकांनी उपस्थित केला आहे.

हेही वाचा-  नांदेडकरांना सोमवारने दिला धक्का, पुन्हा तीन पॉझिटिव्ह रुग्णांची भर

शिक्षण विभागाची तयारी सुरु
दोन ते अडीच महिन्यानंतर नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. तशी तयारीही वरिष्ठ पातळीवर होत असून, दररोज वेबिनारच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग शाळापूर्व तयारी करण्याविषयी मार्गदर्शन करत आहेत. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील शाळा सुरु करण्याविषयी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीस्तरावर तयारी सुरु करण्यात आलेली आहे. शाळा सुरु झाल्यानंतर काय खबरदारी घ्यावी? विद्यार्थ्यांची सुरक्षा कशी जोपासायची? पालकांचे कसे प्रबोधन करायचे? अशा विविध बाजूंनी विचारविनिमय सध्या सुरु आहेत.

दहावी ते बारावी वर्गापासून विद्यार्थ्यांची पुढील भविष्याची वाटचाल सुरु होते. ग्रामीण भागात जास्तीत जास्त शेतमजूर व शेतकरी वर्गातील मुलेमुली आहेत. त्यांनीसुद्धा उच्च शिक्षण घेऊन मोठ्या पदावर जावे, अशी पालकांची इच्छा असते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील काही विद्यार्थी शहरात शिक्षण घेतात, पण लाॅकडाउन झाले तेव्हापासून विद्यार्थ्यांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. 

हे देखील वाचलेच पाहिजे - लॉकडाउनचा फटका : किरायदार निघून गेल्याने घरमालक भाडेकरूंच्या शोधात -

‘एक दिवस एक वर्ग’ असा फार्मुला ठेवावा
व्हाॅटसअप आणि आॅनलाइनद्वारे जे शिक्षण दिले जाते ते इन्फर्मेशन आहे. शिकवणी नाही होऊ शकत , असे मत शिक्षण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मोबाईल पाचवीपासून तर दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या कामी येतो. पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मोबाईलसुद्धा समजत नाही त्याचे काय?  पुढे लाॅकडाउन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने एक दिवस एक वर्ग असे सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून शिकवायला लावायला हवे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे फलित होईल.

काॅन्व्हेंटच्या शिक्षकांना उपासमारीची वेळ
शहरी भागासह ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा आहेत. काही ठिकाणी काॅन्व्हेंटच्या शिक्षकांचे पगार झाले नाही. त्यांना तुटपुंजी चार ते पाच हजार रुपयांत नोकरी करावी लागते. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली आहे. संस्थाचालक शिक्षण विभागाकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षकांचे वेतन देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्याची मागणी होत आहे.