नांदेड : राज्यामध्ये बहुसंख्येने असणारा बारा बलुतेदार समाजाच्या संवैधानिक हक्कासाठी कुठलाही राजकीय पक्ष बेंबीच्या देठापासून भांडतांन दिसत नाही. एखादी निवडणूक आली की, सर्व पक्षांना बारा बलुतेदारांचा कळवळा यायला लागतो. परंतु त्यांचे संवैधानिक आरक्षण त्यांना अद्यापही मिळालेले नाही. त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाबदल सत्तेत नसणारा कोणताही पक्ष फार कळवळा दाखवत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. 

निवडणुकांच्या काळामध्ये सर्वच पक्ष विविध आश्वासने देत असतात. आम्हाला सत्ते येवू द्या, तुमचा प्रश्न लगेच सोडवून असे सांगून मते घेतात. मात्र, आपण दिलेले आश्वासने निवडून आल्यावर देवू शकत नसाल, घटनादत्त अधिकार देवू शकत नाहीत तर मतदानासाठी चुकीचा वापर कशासाठी करतात? बारा बलुतेदारांना संवैधानिक आरक्षण देण्यासाठी आश्वासने भरपूर दिली आहेत, परंतु अद्यापही हे संवैधानिक आरक्षण मिळालेले नाही.

हेही वाचा - शालेय पुस्तके विक्रेत्यांचा व्यवसाय बुडाला, काय आहे कारण?

बारा बलुतेदारांनी आता सावध होण्याची वेळ आली आहे. कोणाच्याही छोट्या-छोट्या आमिषांना बळी न पडता आपल्या आरक्षणाच्या संवैधानिक हक्कासाठी ताकदीने एकत्र येवून लढा दिला पाहिजे. आपलेच काही सामाजिक नेते आपआपल्या समाजाला स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षाच्या दावनीला जुंपतात. बारा बलुतेदारांनी आता जागे व्हावे, असे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते गजानन शिंदे यांनी केले आहे. 

हे देखील वाचाच - आठवड्याभरानंतरही नांदेडला दिलासा नाहीच, रविवारी ३२८ जण पॉझिटिव्ह; सात रुग्णांचा मृत्यू

अहवालाची अंमलबजावणीच नाही
रोहीणी आयोगाच्या अहवालानुसार बारा बलुतेदारांना २७ टक्के ओ.बी.सी.च्या आरक्षणापैकी नऊ टक्के आरक्षण बारा बलुतेदारांना वेगळं करून द्यावा, या शिफारसीची अंमलबजावणी अद्यापही पूर्ण झालेली नाही. तसेच डॉ. भांडे समितीचाही अहवाल गेल्या वीस वर्षांपासून केंद्राला पाठविला नसल्याने धोबी समाजाला न्याय मिळाला नाही. बार्टीचा अहवाल सत्कारामत्क असतांना सुध्दा इथल्या नाभिक समाजाला त्यांचे हक्काचे आरक्षण मिळालेले नाही. 

येथे क्लिक करा - सस्पेन्स, ड्रामा, ॲक्शनचा गोड शेवट लग्नबेडीत

स्वाभिमानाने जगण्याची गरज
प्रत्येकवेळी मतदानाचा होत असलेला चुकीचा वापर थांबविण्याची आज गरज निर्माण झाली आहे. आपला स्वाभिमान जागृत ठेवून लाचारीने दुसऱ्याची तुप-रोटी खाण्यापेक्षा स्वाभिमानाने आपली चटनी भाकर खावी व स्वत:चा व समाजाचा विकास केला पाहिजे. कारण आपला समाज असंघटीत असून संख्येनेही कमी आहेत. त्यामुळे कुठलाही राजकीय पक्ष यांची संवैधानिक लढाई लढण्यास तयार नाही, अशी खंत सामाजिक कार्यकर्ते गजानन शिंदे यांनी व्यक्त केली आहे.