नांदेड :  सातत्याने भटके-विमुक्त, दलितांच्या हत्याकांडाने या पुरोगामी राज्याला प्रतिगामी, जातीयवादी आणि धर्मवादी राज्य म्हणून अल्पसंख्य-अत्यल्पसंख्यांकांवर हल्ले करणारे राज्य असा एक विकृत चेहरा प्राप्त होतोय, याची साधार भीती वाटत आहे.
 
केज (जि.बीड) तालुक्यातील मांगवडगाव शिवारात बुधवारी (ता.१३ मे) मध्यरात्री पारधी कुटुंबातील बाबू शंकर पवार, प्रकाश बाबू पवार आणि संजय बाबू पवार यांची हत्या झाली. शिवाय त्यांच्या दुचाकीही हल्लेखोरांनी जाळून टाकल्या. या घटनेने भटके-विमुक्तांच्या जिवांचे रक्षण करणारी व्यवस्थाच या राज्यात अस्तित्वात नाही, हे दाखवून दिले आहे.

हेही वाचाच - Video ः धक्कादायक... पोटच्या गोळ्याला फेकले शिवारात

२०१८ मध्ये मंगळवेढा (जि.सोलापूर) येथील नाथपंथी गोसावी या भटक्या जमातीतील दादाराव शंकर भोसले, भारत शंकर भोसले, राजू भोसले, भारत माळवे, आगनू भोसले या पाच जणांना जमावाने ठेचून मारले होते. ही घटना नसून एकप्रकारे सामाजिक हत्याकांडच होते. आजही अशाचप्रकारच्या घटना या इतर मागतकरी जमातीतील माणसांबाबतही घडत आहेत, हे केज तालुक्यातील मांगवडगाव शिवारात घडलेल्या घटनेवरून स्पष्ट होते. 

एकूणच उजेडात आलेल्या या घटना तर अंधारात घडलेल्या घटनांचे मोजमाप नाही. वासुदेव, जोशी, गोंधळी, मसनजोगी, वैदू, पारधी आदी मागतकरी जमातीतील लोक जिवाच्या भितीने भिक्षा मागायला घाबरत आहेत. कारण महाराष्ट्रात भटके संघटीत नाहीत. म्हणून त्यांना आवाज नाही. त्यांना घटनात्मक आरक्षण नाही की अनुसुचित जाती-जमाती प्रतिबंधक कायद्यासारखे सुरक्षा कवच नाही. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व प्रशासकीय आधार नसल्याने महाराष्ट्रातील शेकडो भटके-विमुक्त भयग्रस्त जीवन जगत आहेत.

हे देखील वाचलेच पाहिजे - जाणून घ्या, ‘कोरोना’नंतरची शिक्षणव्यवस्था कशी असेल

भटक्यांचे जगणे झाले पशुप्रमाणे
अज्ञान, दारिद्र्य, व्यसनाधिनता, अंधश्रद्धा व रुढीग्रस्ततेतून आलेल्या बकालपणातून त्यांचे जगणे पशुवत झाले आहे. त्यांच्याकडे मध्यवर्ती समाज व व्यवस्था माणूस म्हणून बघत नाही. म्हणून विविध चळवळी आणि माध्यम भटके-विमुक्तांवरील अत्याचाराकडे एक घटना म्हणून पाहतात; पण प्रस्थापितांकडून झालेला सामाजिक अत्याचार म्हणून पाहत नाहीत. हेच भटक्या-विमुक्तांचे खरे दुःख आहे.

येथे क्लिक करा - ‘सावलीत’ मिळालेली चतकोर भाकर ठरली लाखमोलाची !

म्हणून त्यांना हा देश, समाज, धर्म, भाषा व येथील व्यवस्था आपली वाटत नाही. शासन आतातरी भटक्या-विमुक्तांना अॅट्राॅसिटीसारखे संरक्षण देणार का? का अजून भटक्या-विमुक्तांच्या हत्येची व्यवस्थेला तहान आहे? भटक्या-विमुक्तांच्या जिवाचं रक्षण करणारे सरकार अस्तित्वात आहे का? हा कळीचा प्रश्न आहे.