सांगली : जिल्हा परिषदेला जिल्हा प्रशासनामार्फत मिळणारा जमीन महसुलावरील कर, स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान आणि वाढीव उपकर या रकमा मिळालेल्या नाहीत. ही रक्कम सुमारे 36 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. ती लवकर मिळाल्यास विकासाला गती देता येईल, त्यादृष्टीने सहकार्य करावे, अशी मागणी वित्त व लेखा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. 

हा निधी प्राप्त होण्यास विलंब लागत असल्याने विकास कामांत अडचणी आल्याचे या पत्रात म्हटले आहे. उपकर अनुदान हे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन मानले जाते. ही रक्कम फेब्रुवारीअखेर मिळाल्यास मार्चमध्ये विकास कामांसाठी तो धरला जाऊ शकतो. त्यादृष्टीने मदत करावी, अशी मागणी केली आहे. कोरोना काळात विकास निधीला कात्री लागली होती. तो निधी उशीरा मिळाला असला तरी चालू वर्षात त्यातून महत्वाची कामे होणार आहेत. त्यात हा निधी प्राप्त झाल्यास सदस्यांना अन्य कामे धरता येणार आहेत. 

स्थानिक उपकर सापेक्ष अनुदान 8 कोटी 09 लाख 89 हजार; जिल्हा परिषदेचा वाढीव उपकर ः 24 कोटी 36 लाख 31 हजार; पंचायत समितीचा वाढीव उपकर 2 कोटी 52 लाख 84 हजार; जमीन महसूल अनुदान (सामान्य उपकर) 71 लाख 42 हजार; प्रोत्साहन अनुदान 1 कोटी 08 लाख रुपये इतके येणेबाकी आहे. डिसेंबर 2020 अखेरपर्यंत 1 कोटी 80 लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. 
जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्राजक्ता कोरे म्हणाल्या,""निधी लवकर मिळावा, यासाठी पाठपुरावा करत आहोत.''

संपादन : प्रफुल्ल सुतार