सांगली : जिल्हा नियोजन समितीतून महापालिकेसाठी मंजूर झालेल्या सात कोटी रुपयांच्या निधीत 38 नगरसेवकांना "भोपळा' मिळाला आहे. यामध्ये भाजप, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी या तीनही पक्षांच्या नगरसेवकांचा समावेश असून त्यांच्या संताप निर्माण झाला आहे. हा ठराव बदलण्यासाठी नगरसेवकांनी प्रयत्न चालवले असून त्यासाठी विशेष महासभेचे आयोजन करावे, यासाठी भाजप व कॉंग्रेसने महापौरांवर दबाव निर्माण केला आहे. महापौरांनीही त्याला अनुकुलता दर्शवली आहे. 

जिल्हा नियोजन मधून महापालिकेला सात कोटींचा निधीतील कामांवरून महापालिकेत वादळ उठले आहे. महापालिकेचे एकूण 78 सदस्य असून त्यातील 38 म्हणजे जवळपास निम्म्या नगरसेवकांना एक रुपयाचाही निधी दिलेला नाही. यामध्ये भाजपच्या 22, कॉंग्रेसच्या दहा व राष्ट्रवादीच्या सहा नगरसेवकांचा समावेश आहे. तत्कालीन महापौरांनी मर्जीतील नगरसेवकांचीच कामे या निधीत समाविष्ट केल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे डावललेल्या नगरसेवकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. 

भाजपचे सभागृह नेते विनायक सिंहासने म्हणाले, महापौरांनी निधीचे समान वाटप न करता अनेकांना डावलले आहे. त्यामुळे हा ठराव सुधारित करावा, अशी भाजप नगरसेवकांची मागणी आहे. विरोध पक्षनेते उत्तम साखळकर यांच्याशीही याबाबत चर्चा झाली आहे. महापौरांशी चर्चा करून विशेष सभा बोलवण्याची मागणी केली आहे.कॉंग्रेसचे विरोधी पक्षनेते उत्तम साखळकर म्हणाले, कॉंग्रेसच्या दहा नगरसेवकांना नियोजनचा निधी मिळालेला नाही. आम्ही महापौरांशी चर्चा करीत आहोत. कायद्यातील तरतुदीनुसार महापौरांनी विशेष सभा घेऊन निधीचे वाटप करावे, अशी आमची मागणी आहे. 

ठरावात फेरबदल करता येऊ शकतो 
कायद्यानुसार महासभेत झालेला ठराव तीन महिने रद्द करता येत नाही, असे प्रशासनाचे मत आहे. प्रत्यक्षात ठराव तीन महिने रद्द करता येत नसला तरी 50 टक्के सदस्यांनी पाठिंबा दिल्यास या ठरावात फेरबदल करण्याची तरतूदही कायद्यात आहे. त्यासाठी महासभेत निर्णय घेण्याची गरज आहे. सध्या भाजपचे 22, कॉंग्रेसचे 10 व राष्ट्रवादीचे 6 असे 38 नगरसेवक नाराज आहेत. बहुमतासाठी 39 सदस्यांची गरज आहे. निधी मिळालेले काही सदस्यही नाराज नगरसेवकांना पाठिंबा देण्यास तयार आहेत. त्यामुळे फेरबदलासाठी निम्म्यापेक्षा जास्त सदस्यांचा पाठिंबा मिळू शकतो. 

निश्‍चित विचार करू
जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी परत जाऊ नये, अशी सर्व सदस्यांची मागणी आहे. तत्कालीन महापौरांनी हा ठराव केला होता. सर्वांशी चर्चा करून सदस्यांनी फेरठरावाची लेखी पत्राद्वारे मागणी केल्यास निश्‍चित विचार करू. 
- दिग्विजय सूर्यवंशी, महापौर 

नगरसेवकांची मते जाणून घेऊनच ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे
जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावर बहुसंख्य नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे याबाबत आयुक्त नितीन कापडणीस यांच्याशी चर्चा केली आहे. सर्व नगरसेवकांची मते जाणून घेऊनच हा ठराव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे. 
- विनायक सिंहासने, सभागृह नेते 

संपादन : युवराज यादव