सांगली : चौदाव्या वित्त आयोगानंतर गावकारभाऱ्यांचे वाढलेले अधिकार, मुबलक निधीची उपलब्धता यामुळे गावच्या राजकारणात सत्ता काबीज करण्याची स्पर्धा वाढली आहे. जिल्ह्यातील 152 गावांत गावच्या सत्तेसाठीचा संग्राम आता पेटला आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठीचे अखेरचे दोनच दिवस बाकी आहेत. त्यासाठी गावकुसार एकच धांदल उडाली आहे. 

राज्यातील 14 हजार 234 तर जिल्ह्यातील 152 ग्रामपंचायतींसाठी रणसंग्राम सुरू आहे. उमेदवारी अर्ज भरतानाची चाचपणी ही गावकुसातील राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. योग्य उमेदवार, जातनिहाय रचना, भावकीतील वाद, संपर्क या सर्व पातळीवर खूप बारकाईने काम करावे लागते. आरक्षण प्रवर्गातील उमेदवार निवडताना कसोटी असते. दोन किंव तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असल्याने त्या-त्या भागात प्रभाव पाडणारी मोळी बांधावी लागते. ते आव्हान पेलत आता उमेदवारी अर्ज भरण्याचा कार्यक्रम शेवटच्या टप्प्याकडे झुकला आहे. हे दोन दिवस अत्यंत व्यस्त असणार आहेत. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरायचे आहेत. त्यासाठी किमान सलग दीड ते दोन तासांचा वेळ काढावा लागतोय, लोक नंबर लावून संगणक केंद्राबाहेर उभे आहेत. 

हेही वाचा- शनिवारपासून अभयारण्य व धरण पुन्हा पर्यटकांसाठी खुले 

दोन दिवसांनी म्हणजे बुधवारी (ता. 30) अर्ज भरण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यानंतर छाननी आणि अर्ज माघारीची प्रक्रिया पार पडेल. नव्या वर्षात 4 जानेवारीपर्यंत अर्ज माघारीची प्रक्रिया चालणार आहे. या काळात एकमेकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न होईल. त्यात वातावरण पेटणार हे नक्की. कुणाला कुणाचा फायदा आणि तोटा याची गणिती रचना फार बारकाईने मांडली जाईल. 

सरपंच आरक्षणाचा परिणाम 
सरपंचपदाचे आरक्षण 25 जानेवारी रोजी जाहीर होईल. मतदानानंतर आरक्षण जाहीर होणार असल्याने पारंपरिक राजकारणाला फाटा मिळाला आहे. या निर्णयाचे बहुतांश लोकांनी स्वागत केले आहे. कारण, सरपंचपद कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे, त्यावर संपूर्ण गावाचे राजकारण फिरायचे. यावेळी ती संधीच असणार नाही. घोडेबाजारालाही अटकाव बसेल. 

सातवी उत्तीर्णच्या अटीमुळे रंगत 
सरपंचपदासाठी आणि सदस्य होण्यासाठी 1995 नंतरचा जन्म असेल तर सातवी उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक आहे. या अटीमुळे अनेकांची गंमत झाली आहे. अनेक इच्छुकांची विकेट पडली आहे. गावचा कारभार पाहण्यासाठी किमान लिहता, वाचता यावे ही अट घातल्याने या निर्णयाचे गावकऱ्यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. 

बॅंक खात्याच्या अटीने गोंधळ 
निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशेब ठेवण्यासाठी सदस्याने स्वतंत्र बचत खाते काढणे गरजेचे आहे. ते काढताना अनेकांना विचित्र अटीचा सामना करावा लागला. त्यात आधार कार्डवर जन्मतारखेचा संपूर्ण उल्लेख आवश्‍यक असल्याची अट आहे. त्याबाबत तक्रारी सुरू झाल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जयवंत कडू पाटील यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी या अटीची सक्ती करू नये, अशा तत्काळ सूचना बॅंक शाखांना दिल्या.  

संपादन- अर्चना बनगे