सातारा ः सातारा शहरासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असलेल्या कास तलावाच्या उंची वाढविण्याच्या कामाला निधीअभावी ब्रेक लागला आहे. पालिकेचे नेतृत्व भाजपच्या गोटात गेले असून, आता राज्याची सत्ता मात्र शिवसेना, राष्ट्रवादी, कॉंग्रेसकडे गेली आहे. हे काम पूर्णत्वाला जाण्यासाठी तब्बल 60 कोटींचा निधी मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, आता कासची उंची वाढविणे महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या हाती राहिले आहे.

हेही वाचा - पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुतेंवर कारवाई ? 

शहराला शुद्ध पाण्याचा पुरवठा करणारे तलाव 1885 ब्रिटिशांनी बांधले. 1875 मध्ये तलाव बांधण्यासाठी सर्व्हे सुरू करण्यात आला होता. 1881 मध्ये मातीच्या धरणाचे काम सुरू झाले होते. त्यावेळी कास ते सांबरवाडीपर्यंत 26 किलोमीटर पाट खोदण्यात आला होता. सायफन पध्दतीने 26 किलोमीटर अंतरावरून हे पाणी सातारा शहराला येत असते. वाढते शहरीकरण आणि पाण्याची दैनंदिन गरज यामुळे तलावाची उंची वाढविण्याचा निर्णय घेत पालिकेने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. भारतीय पुरातत्त्व विभाग, हरित लवाद, वन विभाग आदी विभागांच्या परवानग्यानंतर शासनाकडून या कामाला मंजुरी देण्यात आली.

अवश्य वाचा - टॅक्‍सी चालकाचा प्रामाणिकपणा, 13 लाख केले परत
 
जलसंपदा विभागाने ता.1 मार्च 2018 पासून जलाशयाची उंची वाढवण्याचे काम सुरू केले. सव्वा वर्षात काम गतीने सुरू राहून आजवर 80 टक्के काम पूर्णत्वास आले आहे. मात्र, पावसाळ्यापासून या कामाचा निधी थांबविला आहे. आजपर्यंत 50 कोटींचे काम पूर्णत्वाला गेले आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाच्या सुजल निर्मल योजनेंतर्गत शासनाकडून 25 कोटींचा निधी मिळाला आहे. मात्र, अद्यापही 25 कोटींचा निधी येणे बाकी आहे. शिवाय, पुढील टप्प्यातील मुख्य विमोचक, नवीन सांडवा, फॉल स्ट्रक्‍चर्स, कास येथे रिंगरोड आणि सातारा-बामणोली पर्यायी वळण रस्ता याकामांसाठी अंदाजे 35 कोटींचा निधी लागणार आहे. त्यासाठी जलपंसपदा आणि पालिकेचे प्रयत्न सुरू आहेत. 

किंमत वाढणार? 
प्रकल्पात नव्याने घ्यावी लागणारी कामे, अतिरिक्त भाववाढ यामुळे प्रकल्पाची किंमत 85 कोटींवर जाण्याची शक्‍यता आहे. पालिकेचे नेतृत्व असलेले माजी खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले हे भारतीय जनता पक्षात असल्याने सध्या विरोधी बाकावर आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून वाढीव निधी मिळविण्यासाठी महाविकास आघाडीची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. 

""कास उंची वाढविण्याचे 50 कोटींचे काम झाले आहे. त्यापैकी शासनाने 25 कोटींचा निधी दिला आहे. उर्वरित 25 कोटी आणि वाढीव कामासाठी अंदाजे 35 कोटींचा निधी लागणार आहे. तो मिळविण्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत आहोत.'' 

- श्रीकांत आंबेकर, सभापती, पाणीपुरवठा समिती.