सांगली : 'ती' शाळेत इयत्ता आठवीपर्यंत पास होत जाते.... तोवर ठीक असते. 'ती' नववीत मागे राहते अन् त्या कोवळ्या हातांना हळद लावण्याचा विचार घरात सुरू होतो. 'ती' त्या जबाबदारीला ना मनाने तयार असते, ना शरीराने. तरीही तिला बोहल्यावर चढवले जाते.

आधुनिक विचारांचा पुरस्कार करणाऱ्या सांगली (Sangli) जिल्ह्यात हे प्रमाणत चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत ६२ बालविवाह (Child Marriage) रोखले गेले आहेत. आता कायद्याच्या नजरेतून सुटलेले किती असतील याची गणतीच नाही.

राज्यातील १६ जिल्ह्यांत बालविवाहाचे प्रकार वाढले आहे. एका सर्वेक्षणातून आलेले आकडे धक्कादायक आहेत. त्यात सांगली जिल्ह्याचा समावेश काळजी वाटावी, असा आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत जिल्ह्यातील ६२ बालविवाह रोखण्यात महिला व बालकल्याण विभागाला यश आले. गेल्या चार महिन्यांतील आकडेवारी हादरून सोडणारी आहे. या काळात १८ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा २००६ नुसार, बालविवाह भारतात बेकायदेशीर आहे आणि १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुली आणि २१ वर्षांपेक्षा कमी बहुतांश वयाच्या मुलांचा विवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. सांगलीसह बीड, जालना, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, नांदेड, अहमदनगर, लातूर, बुलढाणा, धुळे, जळगाव, नाशिक, सोलापूर, उस्मानाबाद, कोल्हापूर आणि वाशी या राज्यांतील १७ जिल्ह्यांमधून सर्वाधिक नोंद झाली आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, बालविवाहावर असलेला कायद्याचा वचक अशा वेगवेगळ्या पातळ्यांवर होणाऱ्या प्रयत्नांनंतरही जिल्ह्यात हे आहे. संकट कायम आहे. गेल्या आठड्यात सहा बालविवाह रोखण्यात आले. यासाठी चाईल्ड लाइन संस्थेची मदत घेण्यात आली.

त्यांच्या पुढाकारातूनच हे बालविवाह रोखण्यात आले. मात्र, सरकारी पातळीवरील प्रयत्न अपुरेच ठरत आहेत. राजकीय पुढाऱ्यांचा हस्तक्षेपमुळे काही ठिकाणी गुन्हे दाखल होत नाहीत. हे संकट रोखण्यासाठी सार्वत्रिक प्रयत्नांची गरज आहे.

देशपातळीवरील चित्र

गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्रातील बहुतांश आदिवासीबहुल सोळा जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाची १५ हजार २५३ प्रकरणे आणि ६ हजार ५८२ कुपोषणामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. महाराष्ट्रात १८ वर्षांच्या आधी विवाह झालेल्या स्त्रियांची सर्वाधिक टक्केवारी (२१.९ टक्के) नोंदवली गेली, तर गुजरात (२१.८ टक्के) आणि छत्तीसगड ( १२.१ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. देशातील बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश येथे बालवधूंची सर्वाधिक लोकसंख्या आहे.

कोरोनात बालविवाह वाढले

एका सर्वेक्षणानुसार, कोरोना काळात महाराष्ट्रातील शेकडो किशोरवयीन मुलींच्या जीवनावर विपरीत परिणाम झाला आहे. राज्याच्या महिला आणि बाल विकास विभागाच्या आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे, की २०१९ मधील याच कालावधीच्या तुलनेत या वर्षी सप्टेंबरपर्यंत राज्यातील बालविवाहांमध्ये ७८.३ टक्के वाढ झाली आहे.

मार्चपासून आतापर्यंत १८ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणी निर्माण होतात. त्या जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंत मांडल्या आहेत.

- सुवर्णा पवार, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी

चार महिन्यांत १८ घटना; गुन्हा एकच

प्रशासनाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, सांगली जिल्ह्यात २०२० मध्ये ११ बालविवाह रोखले, त्यापैकी ३ गुन्हे दाखल झाले. २०२१ मध्ये २१ बालविवाह रोखले, त्यापैकी ६ गुन्हे दाखल झाले. गतवर्षी १२ बालविवाह रोखण्यात आले. त्यापैकी केवळ एकच गुन्हा दाखल आहे.

तर गेल्या चार महिन्यांत एक दोन नव्हे तर १८ बालविवाह रोखल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यापैकी एकच गुन्हा दाखल झाला आहे. इतकेच नव्हे, तर गेल्या आठवड्यात सहा बालविवाह रोखण्यात अल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

१०९८ वर संपर्क साधावा

बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासनाने बाल ग्रामसंरक्षण समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. या समितीच्या सदस्यांकडे तसेच १०९८ संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.