लेंगरे (जि. सांगली ) : पंधरा दिवसांपूर्वी अतिवृष्टीच्या तडाख्यातून वाचलेली खरीपातील मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांना हमी भाव जाहीर करत शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा देण्याचे काम सरकारने केले. मात्र शासनाच्या हमीभाव योजनेतून धान्य विकण्यासाठी त्यांची परवड सुरू आहे.

हमीभाव खरेदी केंद्राचा अभाव, सातबारावर अंतर पिकांची नोंद होत नसल्याने पिके खासगी व्यापाऱ्यांना येईल त्या दरात द्यावी लागत आहेत. ऊन पावसामुळे खरीपातील कडधान्य स्वच्छ नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांशिवाय पर्याय न राहिल्याने शेतकऱ्यांना नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. 

शासनाने हमी भावाने मूग, उडीद, सोयाबीन खरेदी सुरू केली आहे. या कडधान्याचा विक्रीसाठी शासनाकडे ऑनलाईन नोंदणी करावी लागत आहे. यासाठी लेंगरे परिसरासह तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना तासगाव येथील खरेदी केंद्रावर जावे लागत आहे. त्यासाठी तीस ते चाळीस किलोमीटरची पायपीट करावी लागत आहे. अनेक शेतकरी ऊसात सोयाबीन, ज्वारी पट्टा पद्धतीने उडीद, मूग अशी अंतर पिके घेत आहेत.

ऑनलाईन सातबारावर मुख्य पिकाचीच नोंद करण्याची सुविधा आहे. आंतरपिकांच्या नोंदीची सुविधा नाही. यामुळे हमीभावासाठी कडधान्याची नोंद होत नसल्याने शासनाच्या हमीभावापासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. हस्तलिखित सातबारा उतारे बंद करून शासनाने डिजीटल सातबारा सुरू केला आहे. परंतु डिजिटल तंत्रात आंतर पिकांची नोंद होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. 

तलाठ्यांनी बांध बघितलाच नाही 
एकीकडे शेतकरी मुख्य पिकाला आंतरपिकांची जोड देऊन उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. ऊसासारख्या पिकात कडधान्यांची लागवड उसाला पोषक ठरवून शेतकऱ्यांनाही ऊस उत्पादन खर्च आंतरपिकातून मिळत असतो. त्यामुळे अनेक शेतकरी आंतरपिके लागवड करीत आहे. भागात टेंभूचे पाणी पुरेशा पावसामुळे उसाची लागवड वाढली आहे. आंतरपिकांची नोंद होत नसल्याने तलाठी सातबारा देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. पीक पाहणी नोंद करण्यास ऑगस्ट महिन्यापासून सुरवात केली जाते. या नोंदी शेताच्या बांधावर जाऊन पीक बघून नोंद करण्याचे शासनाकडून तलाठ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र शेतकऱ्यांची शेतीचा बांध तलाठ्यांनी कधी बघितलाच नाही. 

कडधान्याच्या दर्जाचा अडसर 
शासनाच्या हमी केंद्रावर स्वच्छ निवडलेला माल मॉयश्‍चर तपासणी करूनच नोंदणी केली जात आहे. सततच्या पावसामुळे दिवस कडधान्य पिकात पाणी साचले आहे. यामुळे कडधान्याचे उत्पादन कमी झाले. हाती लागलेल्या कडधान्याचा दर्जा कमी आहे. परिणामी खरेदी केंद्राऐवजी खासगी व्यापाऱ्याकडे जाण्याशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय राहिलेला नाही. दोन ते अडीच हजार रुपये क्विंटलला कमी दर घेऊन माल विकावा लागत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभाव केंद्र कडे पाठ फिरवली आहे. 

संपादन : युवराज यादव