सोलापूर : राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्त योजना जाहीर केली. सरसकट सातबारा कोरा होण्याची अपेक्षा असताना शेतकऱ्यांना दोन लाखांच्या थकबाकीवर समाधान मानावे लागले. थकबाकीदार आहेत त्यांना कर्जमुक्ती आणि नियमित कर्जदार आहेत त्यांना काय? असा प्रश्‍न उपस्थित होऊ लागला होता. राज्यातील नियमित कर्जदारांना कशा पद्धतीने दिलासा द्यावा? यावर अभ्यास करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. एका महिन्याच्या आत ही समितीचा अहवाल शासनाला देणार आहे. 
हेही वाचा : माढ्यात भाजपला खिंडार;साठे पिता-पुत्रांची घरवापसी 
दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्ज, अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुनर्गठन/फेर पुर्नगठीत कर्जदारांच्या बाबतीत दिलासा देण्याबाबत काय योजना असावी यावर देखील अभ्यास करून शासनाला शिफारस करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी या समितीकडून शिफारशी मागविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तीन टप्प्यात कर्जमुक्ती योजना देण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात दोन लाखांपर्यंतच्या थकीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी व तिसऱ्या टप्प्यात नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारची योजना येणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील योजनेसाठी शासनाला शिफारस करण्याचे काम ही समिती करणार आहे.